हिंदी चित्रपटांमध्ये विनोदी वेळेसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता राजपाल यादव आता एका कायदेशीर प्रकरणामुळे चर्चेत आहे. सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यानंतर, त्याने ५ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने थकबाकी भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.
हा खटला बराच काळ न्यायालयात प्रलंबित होता. अलीकडेच, जेव्हा राजपाल यादवने पैशांची व्यवस्था करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला तेव्हा न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की आणखी कोणताही विलंब सहन केला जाणार नाही. त्यानंतर, अभिनेत्याला सहा महिन्यांची शिक्षा भोगण्यासाठी आत्मसमर्पण करावे लागले. तो गुरुवारी दुपारी ४ वाजता तिहार तुरुंगात पोहोचला.
आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी अभिनेता भावनिक
राजपाल यादव तुरुंगात जाण्यापूर्वी भावनिक दिसला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याने सांगितले की त्याच्याकडे पैसे नाहीत आणि त्याला स्वतःहून या संकटातून बाहेर पडावे लागेल. त्याच्या विधानावरून स्पष्टपणे दिसून आले की हे प्रकरण त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम करत होते.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
हा वाद २०१० पासूनचा आहे. राजपाल यादवने त्याच्या दिग्दर्शित "आता पता लपता" या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला, ज्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. कर्ज फेडण्यासाठी दिलेले अनेक चेक बाउन्स झाले, ज्यामुळे कंपनीला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करावा लागला.
२०१८ मध्ये शिक्षा
एप्रिल २०१८ मध्ये, एका दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर अभिनेत्याने निकालाविरुद्ध अनेक अपील दाखल केले आणि खटला वर्षानुवर्षे सुरू राहिला. त्याने २०२५ मध्ये ७.५ दशलक्ष रुपयांसह काही रक्कम परत केली. तरीही, व्याज आणि इतर बाबींमुळे थकबाकीची रक्कम जवळपास ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
न्यायालयाने अंतिम आदेश जारी केला
वारंवार मुदत चुकवणे आणि विलंब करणे यामुळे न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की अभिनेत्याची प्रसिद्धी त्यांना विशेष दिलासा देण्यासाठी आधार नाही. न्यायालयाने त्यांना अधिक विलंब न करता आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.
