सुमित राघवनचं आरे आंदोलकांविरुद्ध वादग्रस्त ट्विट, म्हणाला...

गोरेगाव येथील आरे कारशेडला अभिनेता सुमित राघवनचा सुरुवातीपासूनच पाठिंबा आहे. याचसंदर्भात त्याने केलेल्या एका ट्विटवरून नवा वाद उभारण्याची चिन्हं आहेत.

ट्विटरवर फ्रान्समधील एक व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. तिथे तापमानवाढ विरोधक कार्यकर्त्यांना बाजूला सारताना एक व्यक्ती दिसत आहे.

तो व्हीडिओ रिट्विट करत आरे च्या आंदोलकांनाही असंच करायला हवं होतं असं त्याने ट्विट केलं आहे.

आरेचं आंदोलन करणारे बोगस आणि फाल्तू लोक आहेत. त्यांना काही कामं नाही आणि अत्यंत रिकामे आहेत. असं त्याने म्हटलं आहे.

यावरून सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे.

त्याच्या ट्विटवर अनेकांनी कमेंट करत सुमीत राघवनचा निषेध केला असून त्याच्यावर सडकून टीका केली आहे.

आरे कारशेड प्रकल्पावरून वाद का होतो?

मुंबई मेट्रो-3 ची कारशेड महाराष्ट्रात राजकीय असतो. आरे कॉलनीत कारशेडला शिवसेनेचा पहिल्यापासून विरोध आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे याविरोधात कायम आवाज उठवतात.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. आरेतली झाडं कापल्याच्या मुद्यावरून ठाकरे-फडणवीस आमने-सामने आले होते.

2019 मध्ये सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरेत कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करून तो कांजुरमार्गला बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.

जवळपास आठ वर्षांपासून कारशेडच्या मुद्द्यावरून आरेमध्ये आंदोलन सुरू आहे. ही कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या सरकारनं घेतला तेव्हा हा वाद मिटेल असं चित्र निर्माण झालं. पण या निर्णायानंतरही नव्या कायदेशीर अडचणी उभ्या राहिल्या.

शिंदे फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्या आल्या बदलला आणि त्यावरून पुन्हा आंदोलन सुरू झालं. तेव्हापासून दर रविवारी पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि आरेमधले स्थानिक रहिवासी एकत्र जमून आरेमध्ये निषेध व्यक्त करतात.

आरे मेट्रो कारशेडसाठी आणखी 84 झाडं तोडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ला नुकतीच परवानगी दिली आहे.

तसंच, या प्रकरणात योग्य भूमिका घेण्याबाबत वृक्ष प्राधिकरणालाही सुप्रीम कोर्टानं स्वातंत्र्य दिलंय.

सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता.

  कारशेडच्या वादात आतापर्यंत काय घडलं?

आरेमधल्या कारशेडच्या वादात वेगवेगळ्या पक्षांच्या वेगवेगळ्या सरकारांचा समावेश आहे.

आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मेट्रो 3 प्रकल्पाची पायाभरणी केली. सुरुवातीला कारशेडसाठी कुलाब्यातल्या जागेचाही पर्याय होता, पण आरेमधल्या जागीच हा प्रकल्प नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

2014 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात आरेत कारशेडसाठी प्रस्तावित जागेवर झाडं तोडण्याची नोटीस लागली आणि लोकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. त्यात स्थानिक रहिवासींसोबत पर्यावरणवादी संस्था आणि आम आदमी पक्षाशी निगडीत लोकही होते.

2015 साली वनशक्ती या संस्थेनं आरेमध्ये कारशेड आणण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली. कोर्टानं आधी जैसे थे स्थिती राखण्याचा आदेश दिला. तेव्हा युतीचं सरकार सत्तेत होतं आणि मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस.

4 ऑक्टोबर 2019 ला मुंबई उच्च न्यायालयानं आरेला वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी न देता त्या रात्रीच कारशेडच्या जागी वृक्षतोड सुरू झाली. त्यामुळे रात्री अंधारात आंदोलन पेटलं.

  आरेची जमीन नेमकी कुणाची?

आरेमध्ये आधीपासूनच 27 आदिवासी पाडे आहेत. इथल्या बिबट्याच्या अधिवासावर आणि जैवविविधतेवर बऱ्याच तज्ज्ञांनी केलेलं संशोधन अनेकदा समोर आलं आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचा आरेचा 812 एकर म्हणजे 328 हेक्टरचा भाग जून 2021 मध्ये वनविभागाला देण्यात आला.

पण आरे हे जंगल आहे का, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. कारण आरेमध्ये घनदाट झाडी असली, तरी इथला उरलेला भाग तांत्रिकदृष्ट्या वनक्षेत्रात येत नाही. राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असलं, तरी आरे वनविभागाच्या आखत्यारीत नाही आणि त्यामुळे या जागेला राखीव जंगल म्हणून संरक्षणही नाही.

1949 साली 1300 हेक्टरचा आरेचा परिसर हा मुंबईला दूधपुरवठा करणारी डेअरी उभारण्यासाठी देण्यात आला. तेव्हापासून आरे दुग्धव्यवसाय-पशुपालन विभागाच्या आखत्यारीत आलं.

पण त्यापुढच्या काळात इथली जागा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वेगवेगळ्या आस्थापना तसंच फिल्मसिटीसारख्या प्रकल्पांना देण्यात आली. सेंट्रल पोल्ट्री फार्म, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, एसआरपी, म्हाडाकेड आरेमधल्या काही भागांचा ताबा आहे.

पण 2014 साली मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प इथे आणायचा निर्णय झाला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायला सुरूवात झाली. आरेमध्ये आता आणखी विकासकामं नकोत आणि या सगळ्याच जागेला वनक्षेत्र म्हणून संरक्षण द्या अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी उचलून धरली.