अर्थसंकल्पाची चाहूल लागली की, आधी मध्यमवर्गीयांचा रक्तदाब वाढायला सुरुवात होते. याची एवढी धास्ती मध्यमवर्गीय कुटुंबांना असते की, अगदी उन्हाळी सुट्यांनाही त्यामुळे कात्री लागते. अगदी घरच्या गहू आणि तांदळातही कपात करावी लागते. घर चालवणार्‍याला हे करून कपात करता येते, पण देश चालविणार्‍याला असे करता येत नाही. आपल्या अर्थमंत्र्यांची सध्या हीच अवस्था झाली आहे.
राज्यांची धास्ती तर आहेच, परंतु, अर्थसंकल्पातील एखादी तरतूदही आता सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकते अशी
परिस्थिती सध्या देशात निर्माण झाली आहे. डाव्या पक्षांचे दुखणे असो, किंवा सहकारी पक्षांच्या मागण्याची यादी. अर्थमंत्र्यांना खोट्या कुबेराची भूमिका अर्थसंकल्प जाहीर करताना निभवावी लागणार हे निश्चित आहे.
अमेरिकेतील बाजारात खुट्ट् जरी झालं तरी याचा परिणाम सध्या भारतीय बाजारावर दिसून येतोय. त्यामुळे हे दुखणंही अर्थमंत्र्यांना सांभाळावं लागणार आहे. शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या आत्महत्या, मध्यमवर्गीयांवर करांचे वाढते ओझे, आणि विकासाचा दर कायम राखण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना एखाद्या डोंबार्‍याकडून कसरतीचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना विकासाचा उद्देश सरकारापुढे होता. आता संकटांतून मार्ग शोधण्याचे 'टार्गेट' सरकारपुढे आहे.
यातूनच गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजारात सुरू असलेल्या घसरणीमुळे सरकारच्या संकल्पनांना चांगलाच धक्का बसला आहे. विकासदर राखण्यासाठी दरवेळी रिझर्व्ह बँकेचे बोट पकडणे यापुढे अशक्यप्राय असल्याची जाणीव आता अर्थमंत्र्यांना झाली आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वीच इंधन दरवाढीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात, आहे त्या भावात सरकारला तेल घ्यावे लागणार आहे. डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपयालाही आधार द्यावा लागणार आहे. यात देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करून सरकारला चालणार नसून, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीविषयीच्या निर्णयावरही ठोस
निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
