विकास दर ८.८ टक्के
सेवा क्षेत्र हेच बजेटचा मुख्य आधार
ऑगस्ट २००७ पासून आर्थिक पेचप्रसंग
२००७-०८ हे आव्हानात्मक वर्ष
एकूण खाद्यान्न उत्पादन २१९.३२ दशलक्ष टन
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला सुरवात
शेतीची प्रगती निराशाजनक
परकीय वित्तसंस्थांकडून येणाऱ्या पैशावर सरकार नियंत्रण ठेवणार
भारतीय बाजाराला स्थिर ठेवण्यासाठी परकीय निधीवर नियंत्रण
भांडवली निधीचे योग्य व्यवस्थापन व्हायला हवे
युपीएच्या पहिल्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत कृषी कर्ज दुपटीने दिली गेली
जागतिक बाजार मात्र कमजोर.
महागाईवर नियंत्रण घातले जाईल.
प्रगतीतीत सातत्यात आर्थिक सुधारणांचा सहभाग
