अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या निधीत १५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या क्षेत्रासाठीचा निधी आता १६ हजार ५३४ कोटींपर्यंत जाईल.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेसाठीचा निधी वाढला असून त्यासाठी आता १२ हजार ०५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमासाठी ९३३ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
याशिवाय पोलिओ निर्मुलन मोहिमेत थोडा बदल करताना उत्तर प्रदेश व बिहारमधील ज्या जिल्ह्यात असे रूग्ण सापडू शकतात, तेथे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. शिवाय या मोहिमेसाठी १ हजार ४२ कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेसाठी दोन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात असंघटित क्षेत्रात दारिद्र्यरेषेखाली काम करणारे सर्व कामगार या विमा योजनेखाली आणण्यात येणार आहेत. यामुळे हे कामगार व त्यांच्या कुटुंबाला तीस हजाराचे विमा संरक्षण मिळेल.
या योजनेत सामील होण्यासाठी बहुतांश राज्यांनी स्वीकृती दिल्याचे सांगून चिदंबरम यांनी सांगितले, की एक एप्रिल २००८ पासून ही योजना दिल्ली, हरियाना व राजस्थानात सुरू करण्यात येईल. केंद्राकडून या योजनेसाठी २०५ कोटी रूपये देण्यात येतील.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेसाठी दिलेल्या निधीतून ३२३ जिल्हा रूग्णालयांचा दर्जाही सुधारण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत चारशे कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. अकराव्या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दोन राष्ट्रीय संस्था, आठ प्रादेशिक केंद्रे आणि प्रत्येक राज्यात एक रूग्णालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय एड्सवरील औषधे तसेच त्यासाठी लागणार्‍या इतर औषधांना उत्पादन शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे.
