सगळ्यांना खुष करणारे बजेट सादर करून संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने आगामी निवडणुकांचा बिगुल फुंकला आहे, की काय असे वाटू लागले आहे. कारण शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करणे, नोकरदार, मध्यमवर्गाला खूष करण्यासाठी प्राप्तीकर मर्यादेत केलेली वाढ आणि कॉर्पोरेट जगतावर कुठल्याही नव्या कराचा भार न टाकल्याने त्यांना खूष ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न पाहता, ही आगामी निवडणुकांची तयारी स्पष्टपणे दिसून येते आहे. या निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्येच उरकण्यात येतील की काय असे चित्र आहे.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी जूनअखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याचा अर्थ निवडणुका फार लांब नाहीत, असेच राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. अगदी युपीए सरकारला पाठींबा देणार्‍या आणि विरोध करणार्‍या दोन्ही बाजूच्या पक्षांचेही हेच मत आहे.
या बजेटच्या माध्यमातून सरकारने निवडणुकांची तारीख जाहीर करणे तेवढे बाकी ठेवले आहे. बाकी सर्व काही जाहीर केले आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गुरूदास दासगु्प्ता यांनी व्यक्त केली.
बजेट म्हणजे निवडणुकीचा जाहीरनामा असल्याचे सांगून भाजपचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले, की हे बजेट म्हणजे निवडणुका लवकर होणार हे स्पष्ट करणारे आहे. मध्यावधी निवडणुकांची द्वाही फिरवणारे हे बजेट आहे.
प्रख्यात उद्योगपती राहूल बजाज यांनी याच सूरात सूर मिसळला. त्यांच्याही मते हे बजेट निवडणुका लवकर होणार याचे संकेत देणारे आहे.
संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्येही कॉंग्रेसचे खासदार याच विषयावर चर्चा करत होते. लवकरच निवडणुका होतील त्यामुळे लढाईसाठी तयार रहा, असा इशाराही हसत हसत आपल्या विरोधी पक्षातील सहकार्‍यांना देत होते.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार डी. राजा यांना मात्र निवडणुका लवकर होणार नाहीत, असे वाटते. बजेटमध्ये अनेक मुद्यांच्या संदर्भात अल्पकालीन दृष्टिकोन ठेवला असल्याचे त्यांनी ान्य केले.
दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट मांडल्याचे नाकारले. भारतात दरवर्षी निवडणुका होतात. त्यामुळे कोणत्याही बजेटला 'इलेक्शन बजेट' म्हणता येईल, असे ते म्हणाले. एखाद्याकडे बजेटबद्दल सांगण्यासारखे काहीही नसेल तर तो त्याला इलेक्शन बजेट असे संबोधतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
