देशाच्या इतिहासात प्रथमच लष्करासाठीच्या अनुदानाने एक अब्जचा टप्पा गाठला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारचे संरक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप संरक्षण तज्ज्ञांकडून होत असतानाच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी भरघोस तरतूद करत अर्थमंत्र्यांनी सरकारचे संरक्षणा बाबतचे गांभीर्य दाखवून दिले आहे.
सैनिकांना योग्य मानधन मिळत नसल्याने भारतीय सैन्यातील सैनिक खाजगी क्षेत्राकडे वळत असल्याच्या लष्करप्रमुख अध्यक्ष दीपक कपूर यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत आगामी काळात सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
देशाच्या इतिहासात प्रथमच संरक्षणासाठी एवढी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. सैन्याचे आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी हे पैसे खर्च
करण्यात येणार आहेत.
यावर्षीच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरच संरक्षण बजेटने एक लाख कोटीचा आकडा गाठला आहे. संरक्षण मंत्री ए के एँटनी यांनी अर्थमंत्र्यांच्या या
घोषणेचे स्वागत केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात थलसेनेसाठी 36 हजार 270, नौदलासाठी 7421 कोटी, तर वायूसेनेसाठी 10855 कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
