अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी वकिलांसाठी अर्थसंकल्पात सेवा कर देण्याची घोषणा केली असून, देशभरातील वकिलांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी याचा निषेध केला आहे.
यापूर्वी वकील आणि कायद्याची सेवा देणाऱ्यांना सेवा करातून वगळण्यात आले होते. आता त्यांनाही सेवा कर द्यावा लागणार असल्याचे प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.
