गेल्या वर्षी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज जाहीर करणार्‍या 'युपीए' सरकारने यंदाही शेतकरी 'मतदारांना' डोळ्यासमोर ठेवून बजेटमध्ये त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. शेतकर्‍यांसाठी सात टक्के वार्षिक व्याजदराने तीन लाख रूपयांपर्यंत अल्प कालावधीसाठी पीक कर्ज देण्याचे जाहीर केले आहे.
गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये कृषी कर्ज माफी व कर्ज मदत योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत ६५ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले होते.
२००३ ते २००८-०९ या काळात कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत ३०० टक्के वाढ करण्यात ाली आहे. अकराव्या योजनेदरम्यान कृषी व संबंधित क्षेत्रात ४ टक्के विकास दर साध्य करण्यासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्याबरोबरच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सुरू करण्यात आली होती.
कृषी कर्ज वितरण २००३-०४ मध्ये ८७कोटी होते. ते २००७-०८ मध्ये २ ५० कोटींपर्यंत नेले आहे. अल्पकालीन सहकारी कर्ज योजना मजबूत करण्यासाठी साडेतेरा हजार कोटी रूपयांची मदत देऊन २५ राज्यात पुनरूद्धार पॅकेज देण्यात आले आहे.
