गेल्‍या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्‍या जागतिक आर्थिक मंदीच्‍या संकटातून सावरलेल्‍या भारतीय अर्थव्‍यवस्‍थेला आता गती मिळू लागली असून अशा पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आर्थिक वर्ष 2010-11 साठी 26 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्‍प सादर करणार आहेत. विकासाला चालना देण्‍यासोबतच वाढत्या महागाईला आळा घालणे अशी दुहेरी कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. त्‍यामुळे महसुली करात घट येण्‍याचीही शक्यता तो दर कमी होऊ न देणे हे देखिल त्यांच्‍यासमोर मोठे संकट असणार आहे.
सध्‍याच्‍या आर्थिक वर्षात महसुली करातील तुट विकासाचा दर (जीडीपी) 6.8 टक्के झाल्‍याने मुखर्जी यांच्‍यासमोर सामाजिक कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची उपलब्‍धता करून देणे मोठे आव्‍हान ठरणार आहे. असे असले तरीही शेतक-यांसाठी जाहीर केलेली कर्ज माफीची 60,000 कोटी रुपयांची योजना पूर्ण झाली असून वेतन आयोगाच्‍या शिफारशींनुसार वाढीव पगारानंतर कर्मचा-यांच्‍या पगारांच्‍या फरकांचे वाटपही झाल्‍याने सरकारला काही अंशी दिलासा असणार आहे.
आगामी अर्थसंकल्‍पात व्यक्तिगत करदात्‍यांना कुठलीही सुट मिळण्‍याची शक्यता तशी धुसर आहे. कारण आर्थिक वर्षाच्‍या पहिल्‍या तिमाहीत त्‍यात 0.41 टक्क्यांची घसरण आली आहे. तर नंतरच्‍या नऊ महिन्‍यात प्रत्यक्ष करांची वसुली 8.5 टक्क्यांनी वाढली आहे.
