मंगळवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून दुसर्‍या दिवशी म्हणजे, बुधवारी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थ मंत्री अरुण जेटली हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्र सादर केला जाणार आहे.
नोटबंदीनंतर देशाला संबोधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजनांते सुतोवाच केले होते. त्यामुळे जेटली त्या व्यतिरिक्त काय जाहीर करतात, याकडे देशवासियांचे लक्ष लागले आहे. नोटबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून निश्चितच केला जाणार असला तरी पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेचा भंग न करता, जेटली ही कसरत कशी करणार हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. जेटली या अर्थसंकल्पात सेवा कर सध्याच्या पंधरा टक्क्यावरुन 16 ते 17 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसे झाल्यास हॉटेलिंग, दूरध्वनीचे देयक तसेच हवाई प्रवास महागणार आहे. येत्या एक जुलैपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. जीएसटीमध्ये 5,12,18 व 28 टक्के असे करांचे स्लॅब निश्चित करण्यात आले आहे.
