आज भारतातील बँकिंग क्षेत्राला भांडवलपुरवठ्याची नितांत गरज आहे. कारण या बँकांचा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हा वाढलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या भांडवळावर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. 2013 मध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात बँकांच्या विकासासाठी 3 लाख कोटी रूपये भांडवलापोटी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यातील 70 हजार कोटी रूपयांचा निधी चार वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यापैकी 25-25 हजार कोटी रूपये मागील काळात देण्यात आले आहेत. आता 10-10 हजार कोटींचे दोन टप्पे बाकी आहेत. यातील पहिला टप्पा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होईल आणि 10 हजार कोटी रूपये पुढील अर्थसंकल्पातून देण्यात येतील. उर्वरित 2, 30,000 कोटी रूपये बँकांनी खुल्या बाजारातून आपली इक्विटी विकून उभे करायचे आहेत. वास्तविक, ही रक्कम उभी करणे बँकांसाठी अशक्य होऊन बसले आहे. कारण बँकांचा एनपीए आटोक्यात येत नाहीये. गेल्या चार- पाच वर्षांमध्ये थकित आणि बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढतच चालल्याचे दिसते. या कर्जाची प्रमाण वाढतच चालल्याचे दिसते. या कर्जाची वसुली झाल्यास भांडवल उभारणी होऊ शकते. अन्यथा ही रक्कमही सरकारला अर्थसंकल्पाच्या माध्यामातून बँकांना द्यावी लागेल. ते टाळण्यासाठी सरकारने बँकांचे एकत्रीकरण आणि खासगीकरण करण्याचा मार्ग निवडला आहे.
वास्तविक ही रक्कम सरकारने द्यावी, अशी बँकांची भूमिका आहे. बँकांकडून सरकारला लाभांश देण्यात येतो. मात्र चालू वर्षी नोटाबंदीमुळे बँकांचा नखा घटणार आहे. नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या पेशावर व्याज आणि थकित कर्जासाठी कराव्या लागणार्‍या तरतुदीमुळे यंदा बँकांचे नुकसान होणार आहे. पर्यायाने आम्ही सरकाराला लाभांश देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका बँका घेऊ लागल्या आहेत.
नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये जवळपास 15 लाख कोटी रूपये जमा झाले आहेत. सर्वसाधरणपणे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम बँकांमध्ये येण्यासाठी तीन ते चार वर्षाहून अधिक काळ लागतो, मात्र ही रक्कम 50 दिवसांतच जमा झाल्यामुळे आता बँकांना कर्जवाटपाची सुयोग्य योजना आखावी लागणार आहे. कर्जवाटप न झाल्यास बँकांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीसाठी हा पैसा वापरावा लागणार आहे. ही गुंतवणूक बाँड्स किंवा पब्लिक डेट्समध्ये केली जाऊ शकते. ही गुंतवणूक करणे अपरिहार्य आहे. कारण आज मोठे आणि बडे कॉपोरेट्स ओझ्याखाली आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्ज देण्यास बँका उत्सुक नाहीत. दुसरीकडे लघुमध्यम उद्योजक नोटाबंदीनंतर अक्षरक्ष: भुईसपाट होण्याच्या मार्गावर आहेत. स्मॉल स्केल अँड मायक्रो इंडस्ट्रीमधून 45 लाख रोजगार नष्ट झाले आहेत. या उद्योजकांना हेल्पिंग हँड देण्यासाठी अर्थसंकल्पातून काही धोरणात्मक पावले टाकावी लागणार आहेत. कारण या उद्योगांची अवकळा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक नाही. त्यामुळे सरकारला या उद्योगांसाठी एक विशेष धोरण असावे लागणार आहे. बँक एम्पलॉईज असोसिएशनतर्फे आम्ही अशी मागणी केली आहे की या उद्योगांनाही शेतकर्‍यांप्रमाणे 4 टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्यात यावा. कारण या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. दुसरीकडे शेतकर्‍यांनाही काही सवलती आणि मदीतीचा आधार द्याव लागणार आहे. आज रब्बीचे उत्पादन भरघोस येईल असा अंदाज बांधला जात असला तरी मागील काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पीककर्जे माफ करण्याचा एक मोठा प्रश्न सरकारपुढे आहे. तसेच शेतकर्‍यांना 2 टक्के दराने कर्जपुरवठा झाला पाहिजे. कारण नोटाबंदीच्या मार्‍यामुळे त्यांच्या हातातील क्रयशक्ती पूर्ण संपली आहे. शेतीक्षेत्रातला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी स्वामिनाथन कमिटीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारू त्यांची अंमलबजावणी बँकांमार्फत करणे आवश्यक आहे. एकूणच नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या पैशाचा वापर शेतीक्षेत्राला आणि छोट्या उद्योगांना संजीवनी देण्यासाठी होणे आवश्यक आहे.
या सर्वांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बड्या थकित कर्जांचा. मोठ्या उद्योगपतींकडे असणार्‍या कोट्यवधी रूपयांच्या थकित कर्जाची वसुली झाली पाहिजे. त्यासाठी एक कार्यक्रम अर्थसंकल्पामध्ये येणे आवश्यक आहे. तो न आल्यास मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. बँकांमधील जमा राशीचा शेतकरी व लघुउद्योगांसाठी योग्य विनियोग झाला नाही आणि थकित कर्जाची वसुली झाली नाही तर मंदीचे चटके प्रचंड तीव होऊ शकतात. आधीच नोटाबंदीमुळे मंदीच्या खुणा स्पष्टपणाने दिसू लागल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध मानांकन संस्थांनी, अर्थतज्ज्ञांनी देशाचा आर्थिक विकार दर घसरण्याचे अंदाज वर्तवले आहेत.
यासंदर्भात एक प्रभावी उपाययोजना म्हणजे कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. विलफुल डिफॉल्टरना गुन्हेगार म्हणून गणले जाऊन त्यानुसार शिक्षा होणे आवश्यक आहे. आज भारतामध्ये आर्थिक गुन्हेगारीला जन्मठेपेसाठी शिक्षा भारतात नाही. आर्थिक गुन्हेगार हे देशाचे गुन्हेगार आहेत असे मानून त्यांना जरब बसवणारे कायदे तयार झाले पाहिजेत. आज अशा प्रकारचे कायदे अमेरिकेतही आहेत. मग प्रत्येक गोष्टीत अमेरिकेचे अनुकरण करताना याबाबत आपण अनुकरण का करत नाही? ते न करता उलटपक्षी आपण कर्जाचे दीर्घमुदतीमधये वर्गीकरण करण्याचे पर्याय देऊ करत आहोत. त्यामुळे बँकांची कर्जवसुली होत नाही. त्यामुळे या कायद्यासंदर्भातील घोषणश अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून करणे आवश्यक आहे. आयकराची मुदतवाढ करून काही लोकांना अल्पसा दिलासा देण्यापेक्षा अश बड्या कर्जबुडव्यांना चाप लावल्यास देशातील गरीब, सर्वसामान्यांपासून सर्वांनाच दिलासा मिळू शकेल.
