आगामी बजेटमध्ये करमुक्त इन्कमची सीमा अडीच लाखाहून वाढवून तीन लाख केली जाऊ शकते. आणि कंपनीच्या सध्याच्या ३०-४० टक्के कर दरात कपात करून २८ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. तज्ञांचं म्हणनं आहे की, आगामी बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
याबाबत पीएचडी चेंबरचे कर तज्ञ बिमल जैन यांच्यानुसार, अर्थमंत्री आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करू शकतात. तीन लाख रूपयांपर्यंतचं उत्पन्नाला पूर्णपणे टॅक्स फ्रि केलं जाऊ शकतं. सध्या अडीच लाख रूपये वार्षिक उत्पन्नावर टॅक्स द्यावा लागत नाही. तर अडीच ते ५ लाखांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के टॅक्स भरावा लागतो. आता हा स्लॅब बदलून तीन ते पाच लाख केला जाऊ शकतो. त्यानंतर पाच ते दहा लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नांवर तीस टक्के कर भरावा लागू शकतो. दिल्ली शेअर बाजारचे माजी अध्यक्ष आणि ग्लोब कॅपिटल लिमिटेडचे अध्यक्श अशोक अग्रवाल यांचं म्हणनं आहे की, शेअर मार्केटमध्ये ट्रेड करण्यावर जो कर लावला जातो(एसटीटी) त्यावर उद्योगपतींना दिलासा द्यावा असे त्यांना वाटते. ते म्हणाले की, ट्रेडर बाजारात संतुलन ठेवण्यात मदत करतात आणि त्यामुळे एसटीटीवरील करात दिलासा गेला पाहिजे.
