लहान शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये कॅशबॅक सारखी स्कीम आणू शकते. यासाठी एक मोबाइल एप बनवण्याचे काम सुरू आहे, ज्याने स्थानिक मंडईत चुकवणार्‍या फीस किंवा टॅक्सच्या बदले शेतकर्‍यांना सरळ मदत केली जाऊ शकते. तसेच टेक्नॉलॉजीशी निगडित असल्याने त्यांच्या उत्पादांची योग्य किंमत देखील त्यांना मिळू शकते. मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी बजेटमध्ये किमान 200 कोटी रुपयांचे वाटप करू शकते. यामुळे मध्यस्थींच्या शोषणामुळे देखील त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मध्यस्थींपासून बचाव करण्यासाठी सरकारची आधाराशी निगडित मोबाइल एपाच्या माध्यमाने सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची योजना आहे. स्थानिक मंडईत चुकवण्यात येणारी फीस किंवा टॅक्सची कॅशबॅकच्या माध्यमाने भरपाई करण्यात येईल. एपाच्या माध्यमाने देशातील किमान 50 हजार लोकल हाट आणि मंडईना जोडण्यात येतील. एका क्लिकच्या माध्यमाने जवळपासच्या मंडईतील ताज्या भावांची माहिती शेतकर्‍यांना मिळेल. या एपामुळे शेतकर्‍यांना मध्यस्थींच्या शोषणामुळे देखील दिलासा मिळण्याची उमेद आहे.
सरकारने इ- मंडईबद्दल उचलले मोठे पाऊल
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत सरकारने तीव्रतेने पाऊल उचलले आहे. या श्रेणीत केंद्राची नरेंद्र मोदी सरकार शेतकर्‍यांना शेतीचे योग्य भाव दिलवण्यासाठी इ-मंडईचा घेरा वाढवण्यावर काम करत आहे. इ- मंडईमुळे राज्यांमध्ये योग्य प्रकारे कारभार होऊ शकेल म्हणून सर्व मंडईना तीव्रगतीने जोडण्याचे काम सुरू आहे. ट्रेडर्स आता खरेदी अगोदर कमोडिटीजची क्वालिटी चेक करू शकतील यासाठी सरकारने देशातील सर्व मंडईत क्वालिटी चेक लॅब बनवण्याचे निर्णय घेतले आहे.
