महादेव अ‍ॅपशी संबंधित कथित घोटाळ्याबाबत काँग्रेसने सोमवारी सांगितले की, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी यावर्षी 24 ऑगस्ट रोजी या अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती, परंतु केंद्र सरकारने त्यांची मागणी त्वरित मान्य केली नाही. मात्र त्याच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला होता.
दरम्यान, भूपेश बघेल म्हणाले की, भाजपचे खोटं उघडकीस आले आहे, पकडलेली व्यक्ती त्यांचीच आहे, पकडलेली गाडी भाजपच्या नेत्याची आहे आणि त्यांना पकडणारी ईडी ही त्यांची शाखा आहे. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे खुलेआम उल्लंघन केले जात आहे. निवडणूक आयोगाने स्वत:हून दखल घ्यावी, तरीही आमच्याकडूनही तक्रार केली जाईल.
ते म्हणाले हा कसला निर्बंध? सध्या 17 नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत दररोज त्यांच्या नवीन स्क्रिप्ट येणार आहेत. तुम्हाला आरोप करायचाच असेल तर मी पण करतो - 'पंतप्रधान आणि ईडी मिळून बेटिंग अ‍ॅपच्या लोकांना संरक्षण देत आहेत'. ते ज्या अ‍ॅप वर बंदी घालण्याबाबत बोलत आहेत ते आधीपासूनच भारतीय सर्व्हर आणि प्ले स्टोअरवर नाही. हे लोक एपीके फाइल पाठवून लोकांकडून सट्टा लावतात. बंदी घालायची असेल तर सर्व ग्रुप वर बंदी घाला.
पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, छत्तीसगडची जनता सर्व काही पाहत आहे आणि या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चोख प्रत्युत्तर देईल.
केंद्र सरकारने ईडीच्या विनंतीवरून महादेव अ‍ॅप आणि रेड्डीअण्णा प्रेस्टोप्रोसह 22 बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आरोप केला की छत्तीसगड सरकारने तसे करण्याचा अधिकार असूनही या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची विनंती केली नाही.
काँग्रेस नेते रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट केले, 'ईडी अनेक महिन्यांपासून महादेव अ‍ॅप प्रकरणाची चौकशी करत आहे. तरीही त्यावर बंदी घालण्यासाठी इतका वेळ लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महादेव अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणीही सर्वप्रथम 24 ऑगस्ट 2023 रोजी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केली होती. त्यांचे कौतुक करण्याऐवजी पंतप्रधानांनी (नरेंद्र मोदी) त्यांच्याविरुद्ध ईडी ची चौकशी लावली.
काँग्रेस नेत्याने त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ बघेल यांनी काँग्रेस मुख्यालयात संबोधित केलेल्या पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ देखील शेअर केला. छत्तीसगड सरकारने महादेव अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणी केली नसल्याबद्दल भाजप सरकारचे केंद्रीय मंत्री स्पष्टपणे खोटे बोलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, 24 ऑगस्ट 2023 रोजी काँग्रेस मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भूपेश बघेल यांनी आरोपींना अटक करणे आणि केंद्र सरकारने 28 टक्के कर लादून ऑनलाइन बेटिंगला कायदेशीर दर्जा देण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. केंद्र सरकार सट्टेबाजीशी संबंधित या अ‍ॅपवर बंदी का घालत नाही, असा प्रश्न अनेक महिन्यांपासून मुख्यमंत्री सातत्याने विचारत आहेत.
ते म्हणाले होते की, कदाचित 28 टक्के जीएसटीच्या लालसेपोटी ही बंदी घातली जात नाही किंवा भाजपचा अ‍ॅप ऑपरेटर्सशी काही संबंध आहे का?
भाजप सरकारने या प्रकरणातील दोषींना केवळ अटकच केली नाही, तर अ‍ॅप चालकांना कायदेशीर वैधता देऊन करवसुली करून त्यांच्या गैरकृत्यांनाही संरक्षण दिले, असा आरोप रमेश यांनी केला.
