भारतासोबत अणुव्यवहार करण्यासाठी अमेरिकन कॉंग्रेसने हाईड कायद्यास मंजुरी दिली असून तो स्थानिक कायदा असून भारतावर बंधनकारक नसल्याचे वित्तमंत्री पी चिदंबरम यांनी विश्वासमत ठरावावर बोलताना स्पष्ट केले. त्यांनी अणुऊर्जेची आवश्यकताही प्रतिपादन केली.
अणुसहकार्य करारास फक्त 123 करारातील तरतुदीच लागू असल्याचे स्पष्ट करताना डाव्यांना विश्वासात घेतल्यानंतरच सरकार आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
डाव्यांशी झालेल्या समझोत्याचे सरकारने पालन केले असून आएईएकडे गेल्यानंतर डाव्यास सेफगार्ड कराराचा मसुदा देण्याबाबत आश्वस्त केले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
