मृत्यूचे तांडव, नाशिकमध्ये झाला हाहाकार
राज्यात एकीकडे कोरोना रुग्णांसाठी जीवन देणाऱ्या ऑक्सिजनची कमरता असताना नाशिकमध्ये डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजनची गळती झाल्याची धक्कादायक दुर्घटना घडली. या ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेत 25 पेक्षा जास्त रुग्ण दगावले. या घटनेनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची उच्चस्तरीय समितीची स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर केले. या घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नियमावली तयार केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या घटनेची संपूर्ण माहीती देणार ग्राउंड रिपोर्ट असा ....
नाशिकच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात बुधवारी दुपारी 12.30 च्या सुमारास ऑक्सिजनची गळती झाल्याचा प्रकार घडला. यानंतर काही तास रुग्णालयात गोंधळ पाहायला मिळाला. रुग्णालयात व्हेंटिलेटवर असलेले अनेक रुग्ण हे ऑक्सिजन अभावी तडफडत होते. तर दुसरीकडे ही गळती थांबवण्यासाठी प्रशासनाकडून अथक प्रयत्न केले जात होते. जवळपास एक दीड तासानंतर ही ऑक्सिजन गळती थांबवण्यात आली. या रुग्णालयात कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार सुरु होते. त्यात 150 लोक व्हेंटिलेटरवर होते. त्यातील 25 जणांचा मृत्यू झाला.
अशी आहे ऑक्सिजन टाकीची कहाणी
शहरातला कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात १० किलो लिटर आणि नाशिकरोड येथील नवीन बिटको रुग्णालयात २१ किलो लिटर क्षमतेची प्राणवायूची टाकी बसविण्यात आली होती. दीड महिन्यापूर्वी डॉ. हुसेन रुग्णालयात ती कार्यान्वित झाली. या व्यवस्थेची देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार कंपनीची होती, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
द्रवरूप प्राणवायूची तातडीने उपलब्धता करण्यासाठी महापालिकेने नवीन टाकी खरेदी करून बसविण्याची चाचपणी केली होती. परंतु, त्यास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने तातडीची गरज म्हणून घाईघाईत पुण्यातील एका कंपनीकडून १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दोन्ही रुग्णालयांसाठी उपरोक्त टाक्या घेण्यात आल्या. प्राणवायूच्या सुविधेसाठी अशा पद्धतीने राज्यातील कुठल्याही शासकीय रुग्णालय किं वा महापालिकेत काम झाले नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे होते. १० किलो लिटर क्षमतेच्या टाकीसाठी वार्षिक चार लाख २४ हजार तर, २१ किलो लिटर क्षमतेच्या टाकीसाठी सहा लाख ३७ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. प्राणवायू पुरवठ्याची जबाबदारी त्याच कंपनीवर टाकण्यात आली. १५ रुपये क्युबिक मीटर दराने पुनर्भरणासाठी वार्षिक दोन कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. प्राणवायूची मागणी कमी झाल्यास हा खर्च कमी-जास्त होईल असे गृहीत धरले गेले. दोन, तीन वेळा निविदा मागवूनही पुण्यातील एकाच ठेकेदाराची निविदा आली. तातडीचे कारण देऊन हे काम संबंधित संस्थेला देण्यात आले. यासंदर्भात पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी करारानुसार टाक्यांची देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असल्याचे नमूद केले.
पुणे येथील टायो निप्पॉन सन्सो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दहा वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. ऑक्सिजन प्लॅन्ट सुरु होऊन दोनच महिने झाले असताना टाकीचा पाइप तुटला. घटना घडली त्यावेळी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मेन व्हॉल्व बंद केल्याने कंपनीचे तंत्रज्ञ कुठे होते असा सवाल आहे.
डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांची नावे
अमरदीप नगराळे – वय 74
भारती निकम – वय 44
श्रावण पाटील – वय 67
मोहना खैरनार – वय 60
मंशी शहा – वय 36
पंढरीनाथ नेरकर – वय 37
सुनील झाळके – वय 33
सलमा शेख – वय 59
प्रमोद वालुकर – वय 45
आशा शर्मा – वय 45
भय्या सय्यद – वय 45
प्रविण महाले – वय 34
सुगंधाबाई थोरात – वय 65
हरणाबाई त्रिभुवन – वय 65
रजनी काळे – वय 61
गीता वाघचौरे – वय 50
बापुसाहेब घोटेकर – वय 61
वत्सलाबाई सुर्यवंशी – वय 70
नारायण इरनक – वय 73
संदीप लोखंडे – वय 37
बुधा गोतरणे – वय 69
वैशाली राऊत – वय 46
घटनेनंतर ..........
सर्वच रुग्णालयांच्या प्राणवायू प्रकल्पांची तपासणी होणार
डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वच रुग्णालयांच्या प्राणवायू प्रकल्पांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तांत्रिक बाबींची पडताळणी केली जाईल, असे राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
महानगरपालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात प्राणवायू टाकी गळतीची भुसे यांनी पाहणी केली, या वेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानुसार या घटनेची उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करण्यात येणार असून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. रुग्णालयात घडलेली घटना अतिशय दु:खद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भुसे यांनी रुग्णालयाची पाहणी केली. यानंतर महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याशी चर्चा करून घटनेची सविस्तर माहिती घेतली.
उच्चस्तरीय समिती स्थापन
अशा प्रकारची दुर्घटना टाळण्यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, आरोग्य उपसंचालक पी. डी. गांडाळ, डॉ. प्रमोद गुंजाळ, तांत्रिक तज्ज्ञ प्राचार्य ज्ञानदेव नाठे, आरोग्य अधीक्षक रणजित नलावडे, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक संचालक व वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. पाटील यांचा त्यात समावेश आहे.
अज्ञात इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल
पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साजन सोनवणे यांना याप्रकरणी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून फिर्याद देण्यास सांगितले. सोनवणे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार भद्रकाली पोलीस ठाण्यात या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्या अज्ञात इसमांविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम-३०४(अ) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून रुग्णालयाच्या आवारात विविधप्रकारे माहितीचे संकलन केले जात आहे. फिर्यादीसाठी मनपाच्या प्रसिद्धीपत्रकाचा आधार घेण्यात आला आहे. २२ रुग्णांचा नावांचाही फिर्यादीमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत १२ पुरुष व १० महिला यांचा मृत्यू ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या टाकीमधून गळती लागल्याने झाला असून, यात संबंधितांचा निष्काळजीपणा व हलगर्जी झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
तूर्तास अज्ञात इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दुर्घटनेचा तपास होऊन त्यामध्ये ज्या कोणाचा हलगर्जीपणा समोर येईल, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून दुर्घटनेस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्या नावांसह गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे साजन सोनवणे यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाच्या विभागातील विविध इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश
या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अन्य कोणत्याही प्रकारची आपत्ती उद्भवू नये, यासाठी आरोग्य विभागाच्या विभागातील विविध इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट एका दिवसात करण्याचे आदेश नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पी. बी. भोसले यांनी दिले आहेत. भोसले यांनी त्यांच्या परीक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या नाशिक, धुळे, जळगाव, नगर, नंदुरबार या पाचही जिल्ह्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांना एका आदेशानुसार आरोग्य विभागासाठी बांधण्यात आलेल्या इमारती तसेच वेगवेगळ्या यंत्रसामग्रीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याबाबतची माहिती नाशिकच्या कार्यालयात शुक्रवारपर्यंत देण्याचे आदेशदेखील निर्गमित करण्यात आले आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिट करताना आरोग्य विभागाने निर्माण केलेल्या वातानूकुलित यंत्रणा ऑक्सिजन पुरवठ्याची सामग्री यासह इमारतीची सद्यस्थिती काय आहे, त्याचा अहवाल देणे बंधनकारक आहे. तसेच ग्रामीण भागांमध्ये इमारतींची आणि यंत्रसामग्रीची परिस्थिती काय आहे, त्याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश मुख्य अभियंता भोसले यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
