नरेंद्र मोदी यांचा विकसित देशांपेक्षाही वेगाने लसीकरण केल्याचा दावा कितपत खरा? - फॅक्ट चेक

किर्ती दुबे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (7 जून) कोरोना संकटाच्या काळात नवव्यांदा देशाला संबोधित केलं. आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी दोन प्रमुख घोषणा केल्या.

पहिली - 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस मोफत दिली जाईल. केंद्र सरकार हा खर्च करेल.

दुसरी - गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत 80 कोटी नागरिकांना मोफत रेशन देण्यात येईल.

आपल्या 33 मिनिटांच्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी वरील दोन घोषणांव्यतिरिक्त इतर काही दावेही केले.

यामध्ये सर्वात मोठा दावा भारतातील लसीकरण मोहिमेच्या वेगाबाबत होता.

"भारताच्या लसीकरण मोहिमेचा वेग जगात खूप जास्त आहे. भारत लसीकरणाच्या बाबतीत अनेक विकसित देशांपेक्षाही पुढे आहे," असं मोदींनी आपल्या भाषणादरम्यान सांगितलं.

एकीकडे, देशात लशींच्या तुटवड्यामुळे 18 ते 45 वयोगटातील लसीकरण थांबवण्यात आलेलं असताना नरेंद्र मोदी यांनी वरील दावा केला आहे.

18 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण 1 मे रोजी सुरू करण्यात आलं होतं. पण लसच उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक राज्यांनी नंतर ते थांबवलं.

त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी बीबीसीने भारतासह अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्सच्या लसीकरण मोहिमेसंदर्भात आकडेवारी गोळा केली आहे.

याच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी आम्ही अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्सची निवड केली, कारण या देशांचा समावेश जगातील सर्वाधिक विकसित देशांमध्ये केला जातो. तसंच भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून आयोजित पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या लसीकरणाबाबत नेहमीच उल्लेख केला जातो.

लशींच्या डोसचा वापर

जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीच्या आकडेवारीनुसार, 6 जून 2021 पर्यंत अमेरिकेत 30 कोटी 16 लाख लशींच्या डोसेसचा वापर करण्यात आला आहे.

ब्रिटनमध्ये 6 जूनपर्यंत 7 कोटी लशींचे डोस वापरात आले.

जर्मनीत 5 कोटी 65 लाख लशींचे डोस वापरले गेले, तर फ्रान्समध्ये ही संख्या 4 कोटींपेक्षा किंचित जास्त आहे.

या सर्वांच्या तुलनेत भारतात 6 जूनपर्यंत 23 कोटी 27 लाख डोसचा वापर करण्यात आला आहे. म्हणजेच लशींच्या डोसच्या वापराच्या बाबतीत भारत वरील देशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, असं आपण म्हणू शकतो.

किती जणांनी घेतली लस?

पण फक्त डोसचा वापर करण्याच्या बाबतीत उल्लेख करून आपण लसीकरण मोहिमेबाबत निष्कर्ष काढू शकत नाही.

प्रत्यक्षात या डोसचा वापर किती जणांवर झाला, ही आकडेवारीही आपल्याला पाहावी लागेल.

अमेरिकेत 7 जूनपर्यंत 13 कोटी 89 लाख जणांना कोरोना लशीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.

ब्रिटनमध्ये 6 जूनपर्यंत 2.7 कोटी नागरिकांनी दोन्ही लशी घेतल्या आहेत.

जर्मनीत 1 कोटी 81 लाख तर फ्रान्समध्ये 1 कोटी 29 लाख जणांनी कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत.

भारतात 6 जूनपर्यंत 4 कोटी नागरिकांनी लशीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत.

म्हणजेच दोन्ही डोस घेणाऱ्यांच्या आकडेवारीतही भारत दुसऱ्या क्रमांकावरच आहे, तसंच लशीचा एक डोस घेणाऱ्या नागरिकांच्या आकडेवारीत भारत अमेरिकेपेक्षाही पुढे आहे.

किती टक्के लोकसंख्येचं लसीकरण?

पण लोकसंख्येच्या बाबतीत लसीकरणाचं प्रमाण तपासायचं झाल्यास भारत त्यामध्ये सर्वात मागे असल्याचं दिसून येईल.

अमेरिकेची लोकसंख्या 32.8 कोटी आहे. ब्रिटनची 6.9 कोटी तर भारताची लोकसंख्या 131 कोटी आहे.

जर्मनी आणि फ्रान्स भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच लहान देश आहेत.

त्यामुळे लोकसंख्येचा विचार करता अमेरिकेत 42 टक्के नागरिकांचं लसीकरण झालं. ब्रिटनमध्ये 41 टक्के, जर्मनीत 21 टक्के तर फ्रान्समध्ये 19 टक्के नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे.

त्या तुलनेत भारतात 3.28 टक्के नागरिकांचंच लसीकरण (दोन्ही डोस) पूर्ण झालं आहे.

म्हणजेच भारताची लोकसंख्याच इतकी जास्त असल्यामुळे या बाबतीत भारत खूपच मागे राहिल्याचं दिसून येतं.

कुठे, किती दिवसांत झालं लसीकरण?

आता आपण कोणत्या देशात लसीकरण कधी सुरू झालं, याची माहिती घेऊ.

ब्रिटनमध्ये लसीकरणाची सुरुवात सर्वात आधी म्हणजेच 8 डिसेंबर 2020 रोजी झाली. तिथं अॅस्ट्राझेनिका आणि फायजर लशींचा वापर करण्यात येत आहे.

अमेरिकेत लसीकरण 14 डिसेंबर रोजी सुरू झालं. अमेरिकेत मॉडर्ना आणि फायझर कंपन्यांच्या कोरोना लशी देण्यात येत आहेत.

जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांत 27 डिसेंबर रोजी लसीकरणाला सुरुवात झाली. या दोन्ही देशांत फायझर आणि मॉडर्ना लशींचा वापर होत आहे.

वरील सर्व देशांत भारतात सर्वात उशीरा म्हणजे 16 जानेवारी 2021 रोजी लसीकरण मोहिमेस सुरुवात झाली.

भारतात अॅस्ट्राझेनिका-ऑक्सफर्डची कोव्हिशिल्ड ही स्थानिक आवृत्ती आणि भारत बायोटेक कंपनीची कोव्हॅक्सीन या दोन लशी वापरल्या जात आहेत.

वेगवान लसीकरण केल्याचा दावा भारताने पहिल्यांदाच केलाय, असं नाही.

10 मे रोजी आरोग्य मंत्रालयाकडून एक पत्रकार परिषदेतही अशाच प्रकारचा दावा करण्यात आला होता. त्यावेळी 17 कोटी लशी देण्यास भारताने 114 दिवस घेतले तर अमेरिकेत इतक्याच लशी देण्यास 115 तर चीनमध्ये 119 दिवस लागल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

बीबीसीने मिळवलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी योग्य आहे. अमेरिकेत 7 एप्रिलपर्यंत 17 कोटी लशींचे डोस देण्यात आले होते.

ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांची या वेगाशी तुलना होऊ शकत नाही. कारण लोकसंख्येच्या बाबतीत हे सर्व देश भारतापेक्षा खूपच लहान आहेत.

वरील आकडेवारी पाहता भारताचं वेगवान लसीकरण कोणत्या आधारे होत आहे, हे सांगणं आवश्यक आहे. पण हे मात्र नरेंद्र मोदींनी सांगितलं नव्हतं.