एनआयटीआय आयोगाचे सदस्य डॉ. व्हीके पॉल सांगतात की झेडस कॅडिलाच्या डीएनए आधारित लसीचे चाचणी निकाल खूप सकारात्मक आहेत,परंतु अद्याप त्याचा आढावा घेतला जात आहे.
तिसऱ्या लाटेचा विचार करता, सरकार आता स्तनपान देणाऱ्या माता व गर्भवती महिलांना लसी देण्याचे विचार करीत आहे. या अंतर्गत प्रथम 12 ते 18 वर्षांच्या मुलांना लस दिली जाईल. मुलांच्या लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सप्टेंबर महिन्यानंतर केला जाईल.
ही योजना सुरू करण्यासाठी सरकार सध्या झेडस कॅडिलाच्या डीएनए लसीवरील तज्ञ कार्य समितीच्या (एसईसी) च्या शिफारशींची प्रतीक्षा करीत आहे.
आपत्कालीन वापरासाठी लस परवानगी दिल्यावर ही मुलांनाही दिली जाऊ शकते. यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की,लसीकरणात मुलांना समाविष्ट करण्यासाठी यापूर्वीच योजना तयार केली गेली आहे.
झायडस कॅडिलाच्या लसीच्या चाचणीत 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सामील केले गेले.म्हणूनच,आपत्कालीन वापरासाठी लस परवानगी दिल्यानंतर, 12 वर्षा पर्यंतच्या मुलांना ही लस मिळेल. हा महिना सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणारा हा पहिला टप्पा असेल.
मुलांवर कोवॅक्सीन ची चाचणी सेप्टेंबरमध्ये पूर्ण होणार
सप्टेंबरमध्ये कोवॅक्सीनची चाचणी पूर्ण होईल जी सध्या 2 ते 18 वर्षाच्या मुलांवर केली जात आहे.निकाल लागल्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात, 12 वर्षाखालील मुलांना देखील लसीमध्ये समाविष्ट केले जाईल.
आपत्कालीन वापराची परवानगी मिळाल्यानंतरच राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातील,असेही त्यांनी सांगितले.आरोग्य मंत्रालयाच्या लसीकरण शाखेने या संदर्भात तयारी पूर्ण केली आहे.
लोकसंख्या 30 कोटींपेक्षा जास्त आहे
आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशात18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या लोकांची एकूण लोकसंख्या 94 कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर 18 वर्षाखालील लोकांची लोकसंख्या 30 ते 32 कोटी इतकी आहे. दोन लसींनी मुलांचे लसीकरण सुरू करणे फायद्याचे ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.बाल लसीकरणात भारताला पुरेसा अनुभव आहे. त्याचा परिणाम कोरोना लसीकरणावर सकारात्मक असेल.
कंपनीने उत्पादन सुरू केले
झाइडस कॅडिला यांनी आपत्कालीन वापरास परवानगी देण्यापूर्वी लसीचे उत्पादन सुरू केले आहे. कंपनीने सरकारला कळविले आहे की येत्या तीन महिन्यांत तीन ते चार कोटी डोस देण्याची त्यांची क्षमता आहे, ज्याने या लसीचे उत्पादन सुरू केले आहे. याची पुष्टी करताना कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितले की ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सरकारला एक कोटी डोस देण्याचे काम सुरू आहे.
केंद्राने राज्यांना 11 लाख डोस पाठविले
महाराष्ट्र,दिल्ली,राजस्थान आणि गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये लसीची कमतरता आहे. दुसरीकडे, रविवारी आतापर्यंत आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना 11 लाखाहून अधिक डोस पाठविण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की ही खेपपाठविण्यात आली आहे. सोमवारपर्यंत उपलब्ध होईल.आतापर्यंत राज्यांना 38 कोटीहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1.40 कोटीपेक्षा जास्त डोस राज्यांकडे प्रलंबित आहेत.
त्या आधारे मंत्रालयाने लसीचा अभाव स्पष्टपणे नाकारला आहे. कोरोना लसीकरणाचा आकडाही 37.60 कोटींच्या पुढे गेला आहे. गेल्या एका दिवसात 37.23 लाख डोस देण्यात आले. कोव्हिन वेबसाइटच्या म्हणण्यानुसार, देशात कोरोना लसीकरणासाठी 37.94 कोटी पेक्षा जास्त नोंदणी झाली आहे.
लसीकरण अपेक्षेपेक्षा कमी आहे- रिजोजॉन
आरोग्य तज्ज्ञ प्रो. रिजो एम जॉन म्हणतात की देशात लसीकरण वेगवान गतीने होत नाही. 21 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून ज्या प्रकारे सरकारने 86 लाख लोकांना लसी दिल्या होत्या, परंतु दुसर्‍याच दिवशी परिस्थिती पुन्हा तशीच झाली.
गेल्या सात दिवसांतल्या लसीकरणाची सरासरी पाहिल्यास ती दिवसाला 39 लाख आहे. तर मागील आठवड्यात हा आकडा 41 लाख होता आणि 21 जूनच्या आठवड्यात दिवसाची सरासरी आकडेवारी 64 लाख होती. हे दर्शवते की लसीकरण वाढण्याऐवजी कमी झाले आहे.
