सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका आदेशात पंतप्रधान आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजनेच्या अंमलबजावणीवर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत बंदी घातली आहे. किंबहुना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि दिल्ली सरकारमध्ये सामंजस्य करार करण्याचे निर्देश दिले होते. या कराराअंतर्गत पंतप्रधान आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत राबविण्यात येणार होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. दिल्ली सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की केंद्राचे अधिकार राज्य यादीतील 1,2 आणि 18 नुसार मर्यादित आहेत, परंतु उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरोग्य क्षेत्रातील सरकारच्या अधिकारांची पुन्हा व्याख्या केली आहे.
सिंघवी म्हणाले की, उच्च न्यायालयाकडून दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारशी तडजोड करण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तूर्त स्थगिती दिली. दिल्लीत पंतप्रधान आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू केलेली नाही हे विशेष.
दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेड आणि व्हेंटिलेटरच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता व्यक्त करत दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना दिल्लीतही लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने ही योजना पूर्णत: लागू करण्याऐवजी केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये तडजोड करण्याचे आदेश दिले होते.
