राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई हायकोर्टाने गावितांच्या मंत्रीपदाच्या काळात आदिवासी विकास विभागातील झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. त्यासाठी मुंबई हाय कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेसाठी एका चौकशी आयोगही कोर्टाने नेमला आहे. त्यामुळे तडकाफडकी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देवून आघाडीला झटका देणार्‍या गावितांनाच एक झटका बसल्याचे चित्र आहे.
2004 ते 2009 या कालावधीत आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळांमधील सहित्य खरेदी, लाभार्थ्यांसाठी गाई-म्हशी, डिझेल इंजीन खरेदी प्रकरण अशा एकूण 9 योजनांमध्ये जवळपास 3 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा अंदाज आहे. गेल्या दहा वर्षात या घोटाळ्यांबाबत कुठलेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. तसंच डॉ.गावित नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना संजय गांधी निराधार योजना ,इंदिरा गांधी भुमीहिन योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना आदी योजनांमध्ये कोट्यावधीचा घोटाळा झाल्याच उघड झाले होते.
याप्रकरणी तत्कालिन मंत्री विजय़कुमार गावित, त्याचे बंधू आमदार शरद गावित यांच्यासह 750 लोकांना आरोपीही घोषित करण्यात आले होते. पण या सर्वांवर दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती. या विरोधात औरंगाबाद खंडपिठात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने डॉ. गावित वगळता इतर अधिकार्‍यांवर कारवाईला परवानगी देण्यात आली होती.
