देशाचे पंधरावे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतली. त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने असली तरी त्यांना दहा कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल.
मोदी सरकारला पहिल्यांदा महागाईवर नियंत्रण आणावे लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी त्यांना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.
दहशतवाद आणि नक्षलवादी समस्या निपटून काढण्याकडेही पंतप्रधांना लक्ष द्यावे लागेल.
सैन्याचे आधुनिकीकरण आणि नक्षलवादी भागात पायभूत सुविधा पुरविण्याचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. देशात वाढलेला भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी विशेष उपाय योजावे लागतील.
लोकपालची स्थापना आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीच प्रचारात भाजपने बेरोजगारीच्या मुद्यांवर अधिक भर दिला होता.
मोदी सरकारला याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी पायभूत विकास, परदेशी गुंतवणूक आणि औद्योगिकीकरण यावर जोर देण्याची गरज आहे.
दिल्लीतील निर्भयाकांडानंतर देशासमोर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा मुद्दा देखील भाजपने निवडणुकीत उचलला होता. याबाबतीत मतदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आली आहे.
देशातील शेतकर्‍यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. त्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारला तत्काळ पावले उचलावी लागतील. शेतकर्‍यांच्या मालाला चांगला भाव, पिकांना विमा आणि शेती क्षेत्राचे आधुनिकीकरण यावर भर द्यावा लागेल.
वाजपेयी सरकारप्रमाणेच या सरकारलाही आरोग्य सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनामत प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत एम्सच्या धर्तीवर अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. आगामी काळात हे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारला पावले टाकावी लागतील.
या शिवाय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्‍य योजनेची अंमलबजावणी चांगलरीतीने होण्यासाठीही प्रयत्न केले पाहिजेत. देशाच्या दळणवळणात महत्त्वाचे योगदान देणार्‍या रेल्वेचा प्रवास सुरक्षित आणि चांगल्या सुविधांनीयुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार.
देशात विजेची समस्या गंभीर आहे. ती दूर करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जास्त्रोत शोधून काढावे लागतील.
