महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि नांदेड येथील नवनिर्वाचित खासदार अशोक चव्हाण पेड न्यूज प्रकरणी पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, पेड न्यूज प्रकरण आमदारकीला आव्हान देणारे होते. त्या पदाचा राजीनामा दिल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या वकीलांनी घेतली आहे.
मात्र, अपात्रतेची शिक्षा पदासह संबंधित व्यक्तीसही आहे. त्यामुळे निकाल विरोधात गेल्यास त्यांना खासदारकी गमवावी लागेल, असे आयोगाने स्पष्‍ट केले. 2009च्या विधानसभा निवडणुकांत काही वृत्तपत्रांत पेड न्यूज दिल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांच्यावर आहे. या प्रकरणी चव्हाणांचे वकील निवडणूक आयोगासमार हजर झाले. पण आरोपनिश्चिती करून 30 मेपासून नियमित सुनावणी होईल, आयोगाने फटकारले आहे.
दरम्यान, 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांनी विविध वृत्तपत्रात 10 कोटींच्या जाहिराती दिल्याचे पुरावे भाजपचे प्रवक्ते किरीट सोमय्या, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या दिशानिर्देशानुसार आयोगाला दीड महिन्यात निकाल द्यावा लागणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त संपत यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाच्या तीन अधिकार्‍यांची कमिटी न्यायपीठात परिवर्तीत करण्यात आली आहे. प्रकरणाचा आराखडा तयार करण्याचे काम शुक्रवारपासून सुरू करण्यात आले. चव्हाण यांची बाजू त्यांचे वकील भंडारी यांनी मांडली. चव्हाण यांनी गुरुवारीच विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. ज्या विषयाला आव्हान होते, तो राजीनाम्यामुळे संपला असल्याची बाजू त्यांनी मांडली.
