भारतीय जनता किती सहनशील व क्षमाशील आहे हे मतदानादिवशी कळते. साठ वर्षानंतरही त्याच त्याच मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार्‍यांना मते देण्यासाठी ती उन्हातान्हात रांगा लावते. चित्रपट व राजकारण या दोन मोठय़ा ‘इंडस्ट्रीज’ आहेत, ज्या भारतीयांना स्वप्ने विकतात. तीन तासांच्या अंधारात रोमान्स, श्रीमंती किंवा दुष्टनिर्दालनाची आशावादी स्वप्ने दाखवणारे ‘हिरो’ (कधी कधी ‘हिरोईन्स’ही) पब्लिकला देव वाटतात. पण लोकशाहीची सर्व तत्त्वे पाळल्यासारखी दाखवून दिवसाउजेडी तुम्हाला स्वप्ने दाखवणार्‍या व त्यांचे अपहरण करणार्‍या पुढार्‍यांची जनता पूजा करते. इथे सर्व राजकारणी म्हणजे खलनायक व जनता बिचारी भोळीभाबडी असे मानण्याचे कारण नाही. कारण शेवटी ‘पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिझर्व्ह’. जनतेला सरकार व नेते मिळतात ते तिच वकूबाला शोभेलसेच.
निवडणूक आयोग निवडणूक जाहीर झाल्या दिवसापासून कामाला सुरुवात करतो. निरनिराळ्या सरकारी खात्यांकडून व बिगर सरकारी यंत्रणांकडून कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून घेतला जातो. त्याला अनिवार्य स्वरूपाचे नियुक्ती आदेश पाठवले जातात. हा ‘खलिता’ प्राप्त झाल्यावर सुस्त अजगररूपी कर्यालयीन कामकाजाची चपळ नागीण बनते. रात्रीचा दिवस केला जातो. मतदान प्रक्रियेचे इतके अचूक नियोजन आपल्याच सरकारी यंत्रणेकडून होते, यावर विश्वास बसत नाही. प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर कार्यरत असणार्‍या आयोगाच्या कर्मचार्‍यांची हकीकत वेगळीच असते. गंमत म्हणजे ज्या प्रश्नांवर निवडणुका लढवल्या जातात त्या प्रश्नांनाच्या काही वेळेस या कर्मचार्‍यांना तोंड द्यावे लागते. उदा. स्वच्छ पाणी, पुरेसे अन्न, पुरेशी निवासव्यवस्था, स्वच्छता, स्वच्छतागृहे इत्यादी. अनेक प्रकारचे फार्म्स, त्यांना पोटात घेणारी अनेक छोटीमोठी पाकिटे, त्यांचे अचूक सबमिशन यामुळे भलेभले हबकतात. तीव्र हृदविकार, मधुमेह, रक्ती मूळव्याध अशा रोगांनी त्रस्त असणारे कर्मचारीही मतदान प्रक्रिया वेळेवर घडवून आणण्याचा आयोगाचा निर्धार शांतचित्ताने, एकाग्रतेने पार पाडताना दिसतात. यात बहुतांशी शिक्षकवर्गाचा समावेश असतो. ज्यांचे सकाळी कमोडशिवाय चालत नाही त्यांना पहाटे पहाटे शहरातही आणि खेडय़ातही मैदानाचा आसरा घवा लागतो.
यंत्रे व कागदपत्रे यांच्या सबमिशन नंतरचे काम पाहणारे कर्मचारीही पहाटेपर्यंत मान मोडेस्तोवर काम करीत राहतात. यात उच्चश्रेणी अधिकार्‍यांपासून शिपायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे कर्मचारी असतात. पोलीस यंत्रणेवरचा प्रचंड ताण, त्यांचे अनुभव हा एका वेगळ्या लेखाचा विषय होईल. आयोगाचे हे भीमकाय कार्य हा ‘थँकलेस जॉब’ आहे, सभागृहातला लोकप्रितिनिधींचा गोंधळ अथवा त्यांचा भ्रष्टाचार पाहून हे कर्मचारी म्हणत असतील ‘हेचि फळ काय मम तपाला.’
सत्यमेव जयतेपासून सत्यनाराणापर्यंत सत्याचा तोंडानेच जयजयकार करणारी भारतीय जनता, राजकारणी व प्रसारमाध्यमे यांच्या दांभिकतेला या काळात उधाण आलेले दिसते. ज्याच्या नावाने खडे फोडले जातात तो उमेदवार समोर आला तरी जनता काही बोलत नाही. लोकशाहीची चिंता करणारे ‘इलेक्शन हॉलिडेज्’चा आनंद लुटतात. उमेदवारांनी जाहीर केलेला मालमत्तेचा तपशील जागतिक विनोदी वाङमयाचा अस्सल नमुना असतो. त्याच निवडणूक खर्चाचा तपशीलही त्यातच मोडतो. धर्मनिरपेक्षतेचा बिगुल उच्चरवात फुंकणारे सगळेचजण विविध जाती, समुदाय, धर्माच्या आपापल्या पारंपरिक ‘वोटवृक्षां’ना खतपाणी घालताना दिसतात. दुसर्‍यांचे पितळ उघडे पाडणारी मीडिया ‘पेड न्यूज’च लफड्यात अडकताना दिसते. आता काय दाखवावे हा प्रश्न मिटल्याने निवडणुकीचा खरा आनंद चॅनेलवालंना होतो. उमेदवार व जनता यांना एकत्र आणणार्‍या त्यांच्या कार्यकर्त्यांतील कल्पकता वाखाणण्यासारखी असते.
मतदान म्हणजे पवित्र हक्क असला तरी गोदान, भूदान, कन्यादान यासारखे ‘इदं न मम’ या दृष्टीने मत द्यावयाचे नसून मतदानानंतरही लोकप्रितिधींना ‘माझ्या मताचे काय झाले’ असे ठणकावून विचारण्याचा तो घटनादत्त अधिकार आहे. हे जोपर्यंत आपल्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत राज्यकार्यभार व आपल्या आकांक्षा यात जमीन आसमानाचे अंतर राहणारच. निवडणूक प्रक्रियाही सुटसुटीत व कमी खर्चाची होणे आवश्यक आहे. आधारकार्डासाठी डोळे व हातांचे ‘ठसे’ नोंद केले आहेत. हा ‘डाटा’ वापरून ओळख पटवली जावी व मतदाराला मतदारसंघाच्या कुठल्याही बूथवरून मत देता यावे. यामुळे अनेक गफलती, गैरप्रकार संपुष्टात येतील. या सर्व यंत्रांची जोडणी मध्यवर्ती मोजणी यंत्राला जोडून निकालही लवकर हातात येईल अशी व्यवस्था हवी. अमोरिकेला माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मनुष्बळ पुरवणार्‍या भारताला हे अवघड नाही.
बुकर पारितोषिक विजेत्ये अरुंधती रॉय म्हणतात की भारतीय निवडणुकीचा अंदाज लावणे चेटूकविद्याइतकेच काहीसे गूढ आहे. स्थानिक व देशपातळीवरचे प्रश्न, जातीय समीकरणे, उमेदवाराचे ‘ग्लॅमर’ अशा अनेक गोष्टींवरून प्रत्येक बुथवरती मतदारांचा कल बदलत राहतो. त्याच त्या मुद्यांवर निवडणूक लढवणार्‍यांना ठोकावे तितके.. सलाम कमीच आहेत. टीव्हीवरची ‘नो उल्लू बनाविंग’ ही जिंगल आठवते. इथे कोण कुणाला उल्लू बनवत आहे हेच कळत नाही. राजकारणी, जनता, निवडणूक आयोग यांचा हा महा ‘खेळ’ आहे. मतदार यादीमधील घोळावरून उच्च न्यायालयाने वेगळेच मत नोंदवले आहे. आयोगाचे अंदाजे पन्नास हजार कोटी व उमेदवारांचे कित्येक हजार कोटी खर्च होऊनही वय, लिंग, जात, धर्म, प्रांत, आर्थिक स्तर यावर आधारित अन्याय करणारी व्यवस्था कायम राहिली तर या प्रक्रियेवरती सामान्य माणसाचा विश्वासच राहणार नाही. लोकशाहीचे रक्षण व लोककल्याण हेच निवडणूक प्रक्रियेचे उद्दिष्ट असावे व ती अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक व कमी खर्चाची बनावी यासाठी सर्वानीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ‘नो उल्लू बनाविंग’ आळवण्याशिवाय जनतेला गत्यंतर उरणार नाही..!
- प्रशांत देशपांडे
