मायग्रंट लेबर धोरणाचा परिणाम होण्याची सीआयआयला भीती
ब्रिटन अर्थात युके बाहेरून येणा-या कुशल मनुष्यबळावर नियंत्रण आणावे, असा प्रस्ताव ब्रिटन सरकारच्या विचाराधीन असून त्यामुळे ब्रिटनकडे नोकरी मिळण्याच्या आशेने पाहणा-या अनेक भारतीयांचे स्वप्न भंगणार आहे. अशा प्रकारे कौशल्य असूनही ब्रिटनमध्ये रोजगाराच्या संधी आक्रसणार असल्याने या स्थलांतरित कर्मचारी (मायग्रंट लेबर) धोरणाबाबत भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) चिंता व्यक्त केली आहे. या धोरणामुळे नोक-यांवर गदा येईल, अशी भीतीही सीआयआयने वर्तविली आहे.
यूकेच्या (ब्रिटन) मायग्रेशन अ‍ॅडव्हायझरी कमिटीला ब्रिटन सरकारने कौशल्य विषयक सल्ला देण्यास सांगितले होते. यामध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या वेतनाचे टप्पे ठरविणे आणि कौशल्याची कमरतरता असलेल्या क्षेत्रांचा मागोवा घेणे या दोन गोष्टींवर भर देण्यात आला होता. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी नुकतेच स्थलांतरित कर्मचारी धोरण जाहीर केले. त्यामध्ये यूरोपीय संघाचे सदस्य नसलेल्या देशांमधून कुशल कामगार ब्रिटनमध्ये आणण्यावर प्रतिबंध लावण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून भारतासारख्या बिगर यूरोपीय संघ देशातून ब्रिटनमध्ये जाण्याच्या संधीवर गदा येणार आहे. याविषयी सीआयआयने चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या ब्रिटनमध्ये सुमारे ८०० भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांकडून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागत असून सरकारला कररूपी महसूलही मोठ्या प्रमाणावर मिळतो आहे.
अनेक कंपन्या कर्मचा-यांना स्वत: प्रशिक्षण देतात त्यामुळे एका कंपनीतून दुस-या कंपनीत गरजेनुसार कर्मचा-यांची ये-जा सुरू राहते. नव्या धोरणामुळे आयसीटी व्हिसा मिळालेल्या कंपन्यांचे कामकाज विस्कळित होणार आहे.
ब्रिटनमधील सद्यस्थिती
ब्रिटन किंवा यूकेमध्ये कुशल मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे त्यामुळे भारत व यूके यांना एकत्र काम करण्यास मोठा वाव आहे. त्याचप्रमाणे सध्या भारतीय कंपन्या किंवा भारतीयांनी स्थापन केलेल्या कंपन्या यूकेच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देत आहेत.
