सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री रेहमान मलिक यांचे सदस्यत्व रद्द केले. रेहमान यांनी ब्रिटिश नागरिकत्व स्वीकारल्यामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दुहेरी नागरिकत्व रद्द केल्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास रेहमान यांना अपयश आले. त्यामुळे न्यायालयाने रा्ज्यघटनेच्या कलम 63-अ अंतर्गत त्यांच्यावर करावाई केली.
