चीनच्या लोकसंख्येत सलग दुसऱ्या वर्षी घसरण नोंदली आहे, जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातल्या वाढीबाबतीत चिंता यामुळे अधोरेखित झाली आहे.
17 जानेवारी रोजी जाहीर झालेल्या आकडेवारीत चीनची 2023 सालची लोकसंख्या 1.409 अब्ज इतकी असल्याचं दिसलं. 2022 पेक्षा ही आकडेवारी 20.8 लाखांनी कमी आहे.
आधीच्या वर्षांपेक्षा अशी दुहेरी आकड्यातली घट 60 वर्षांपूर्वी नोंदली गेली होती. मात्र तज्ज्ञांच्या मते चीनमधील वाढता शहरी वर्ग आणि जन्मदर घटीचा विक्रम यामुळे ही घट अपेक्षितच होती.
नव्या आकडेवारीनुसार चीनचा जन्मदर प्रती 1000 लोकांमागे 6.39 असल्याचं दिसलं.
हा दर पूर्व आशियातील जपान आणि दक्षिण कोरिया या प्रगत देशांइतका आहे. 1980च्या दशकात वन चाइल्ड पॉप्युलेशन ही वादग्रस्त मोहीम सुरू झाल्यापासून चीनमधील जन्मदरात गेले काही दशक घट होत आहे.
परंतु वेगाने होणारी घट रोखण्यासाठी सरकारने 2015 साली ही मोहीम बंद केली आणि लोकांनी कुटुंबवृद्धी करावी यासाठी सबसिडी आणि पैसे तसेच मदत द्यायला सुरुवात केली. 2021मध्ये तर एका जोडप्याला 3 अपत्यं जन्माला घालता येतील इथपर्यंत नियम शिथिल केले.
मात्र या धोरणांचा आधुनिक शहरांत राहाणाऱ्या, राहणीमानाचा भरपूर खर्च करावा लागणाऱ्या आणि तीन वर्षांच्या कोरोना काळानंतर करिअरला प्राधान्य देणाऱ्या युवा पिढीवर अल्प प्रभाव पडला आहे.
बीजिंगमधील 31 वर्षीय वांग चेंगयी ही महिला म्हणते, 'मला आणि माझ्या नवऱ्याला मूल हवं होतं पण आता ते परवडणार नाही.'
ती बीबीसीशी बोलताना म्हणाली, 'मुलाच्या खर्चासाठी विशेषतः शाळेच्या खर्चाचा विचार केल्यास तिला आणि तिच्या नवऱ्याला पुढची तीन वर्षं पैसे साठवावे लागतील.'
ती सांगते, 'माझं वय पाहाता आरोग्याचा विचार करता मी या वयात गरोदर राहाणं योग्य आहे पण पुरेसे पैसे नसल्यामुळे ते पुढं ढकलावं लागत आहे. हा अत्यंत लाजिरवाणा मुद्दा असून कधीकधी याचा फार त्रास होतो.'
कोरोना महासाथीच्या प्रभावामुळे जन्मदर घटण्याच्या वेगात वाढ झाली असं तज्ज्ञ सांगतात. आर्थिक प्रश्न हा यासाठी कारणीभूत ठरलेला मोठा घटक आहे असं ते सांगतात.
चीनमधील इंटरनेट वापरणारे लोकही याच मुद्द्यावर बोलत आहेत.
वायबो या इंटरनेटवरील स्थळावर एका व्यक्तीनं मत मांडलं होतं. त्यात ती म्हणते, जर तुम्ही लोकांचं आयुष्य जास्त सोपं केलंत, जास्त संरक्षण दिलंत तर मूल हवं आहे असं अधिक लोकांना वाटू लागेल.
इतर देशांप्रमाणे चीनसुद्धा विऔद्योगीकरण म्हणजे डिइंडिस्ट्रिलायजेशनच्या काळातून जात आहे. तज्ज्ञ सांगतात, अर्थात बदलाचा वेग जास्त आहे.
हाँगकाँग विज्ञान-तंत्रज्ञान विद्यापीठातील लोकसंख्यातज्ज्ञ प्रा. स्टुअर्ट गिटेल बास्टेन सांगतात, हे काही आश्चर्यजनक नाही. त्यांचा जगातील सर्वात कमी जन्मदरांपैकी एक आहे आणि त्यामुळे लोकसंख्या वाढ थांबते आणि घटू लागते.
चीनच्या आर्थिक स्थितीचं चित्र 2023मध्ये समोर आलं. देशात लोकांनी खर्च कमी करायला सुरुवात केली आणि कोरोना साथीनंतर सर्वात जास्त तरुण बेरोजगार असल्याचं दिसलं.
आता ही वार्षिक आकडेवारी हेच दाखवत आहे. गेल्या तीन दशकांत या वर्षी अर्थव्यवस्था सर्वात कमी गतीने वाढली आहे. 2023मध्ये जीडीपी 5.2 टक्क्यांनी वाढून 126 ट्रिलियन युआन म्हणजे 17.5 ट्रिलियन डॉलरवर गेला आहे.
1990 नंतर ही सर्वात वाईट वाटचाल आहे. अर्थात यातून कोरोनाची वर्षं वगळली आहेत कारण 2022 साली जीडीपी 3 टक्क्यांनी वाढला होता.
चीनच्या बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये 21.3 टक्के होता तर डिसेंबरमध्ये तो 14.1टक्के होता.
ही आकडेवारी पाहाता चीनची अर्थव्यवस्था ज्या वय वाढत चाललेल्या लोकांवर अवलंबून आहे, त्यावरच चीनला विसंबून राहावं लागणार आहे.
निवृत्त होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असल्यामुळे देशाच्या आरोग्य आणि पेन्शन सेवेवर ताण येत आहे. ही संख्या 2035 पर्यंत 60 टक्क्यांनी वाढून 40 कोटी होण्याची शक्यता आहे.
मात्र तज्ज्ञांच्या मते श्रमिकगटाच्या बदलाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी चीनकडे अजूनही वेळ आणि स्रोत आहेत.
प्रा. बास्टन सांगतात, 'डिइंडस्ट्रिलायजेशन होणाऱ्या आणि सेवाक्षेत्राक़डे वळणाऱ्या इतर देशांपेक्षा चीन काही वेगळा नाही. इथं लोक अधिक शिक्षण घेतात, नवी कौशल्यं शिकतात, चांगलं आरोग्य मिळवतात आणि त्यांना कारखाने किंवा बांधकामांपेक्षा दुसऱ्या ठिकाणी काम करावसं वाटू लागतं.'
सरकार याबाबतीत जागरुक आहे आणि गेल्या एक दशकापासून त्याचं नियोजन करत आहे आणि त्याच दिशेने ते चालू राहिल अशी अपेक्षा आहे.
एकेकाळी जगातील सर्वांत जास्त लोकसंख्येचा देश असणाऱ्या चीनला भारतानं मागं टाकलं. भारताची लोकसंख्या आता 1.425 अब्ज इतकी आहे.
