अफगाणिस्तानात वाढत्या तालिबानी राजवटीमुळे चीन आनंदी आहे. या भयानक दहशतवादी गटाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चीन आपले हित साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनने तालिबानच्या काही प्रमुख राजकीय नेत्यांना शांतता चर्चेच्या आडून बीजिंगला आमंत्रित केले होते. या दरम्यान चीनने तालिबानशी करारही केला. ज्यामध्ये तालिबान झिंजियांग प्रांतात इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना सहकार्य करणे बंद करेल, त्या बदल्यात चीन अफगाणिस्तानातील या दहशतवादी संघटनेला मान्यता देऊ शकतो.
चीनची प्रचार यंत्रणा सध्या अफगाणिस्तानमधील संभाव्य परिस्थिती स्वीकारण्यासाठी वेगाने वातावरण तयार करत आहे. चीनमध्ये, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Vivo आणि WeChat वर सरकारी अधिकारी वाढत्या प्रमाणात लोकांना सांगत आहेत की सध्याची परिस्थिती पाहता, आम्हाला अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या कट्टरपंथी इस्लामिक चळवळीला कायदेशीर शासन म्हणून मान्यता द्यावी लागेल.
चीनच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विचारांशी परिचित असलेल्या एक प्रभावी सोशल मीडिया समालोचकाने लिहिले की तालिबानी अतिरेकी संपूर्ण देशावर नियंत्रण ठेवू शकत नसल्यास ते अजूनही एक महत्त्वपूर्ण शक्ती असेल. शुक्रवारी चीनच्या राज्य माध्यमांच्या ग्लोबल टाइम्सने अफगाणिस्तानच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची मुलाखत प्रकाशित केली. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की तालिबानचा धमकी दिलेल्या अफगाण सरकारमध्ये समावेश करावा.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी आल्यापासून तालिबानच्या वाढत्या हिंसेबाबत चीनचे धोरण विचित्र असल्याचे वर्णन केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत चीनने आपल्या शिनजियांग प्रांतात इस्लामिक दहशतवादासाठी तालिबानला दोष दिला. शिनजियांगमध्ये फुटीरतावादी शक्तींना आश्रय देण्यासाठी तालिबानच्या ताब्यातील प्रदेशाचा वापर केला जातो हे चीनने फार पूर्वीपासून कायम ठेवले आहे. असे असूनही, सरकारला ओळखून वाटाघाटीसाठी आमंत्रित करण्याचा तालिबानचा प्रयत्न समजण्यापलीकडचा आहे.
दरम्यान, चीनने शिनजियांगची सुरक्षा कडक केली आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमेवर सुरक्षा वाढवण्यासाठी मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्र तज्ज्ञ आणि हक्क गटांचा अंदाज आहे की किमान दहा लाख उइघुर मुस्लिम सध्या चीनमधील डिटेन्शन कॅम्पमध्ये कैद आहेत. इस्लामी दहशतवाद आणि अलिप्ततावाद यांचा मुकाबला करण्यासाठी चीनने या शिबिरांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शिबिरे असे नाव दिले आहे.
1996 ते 2001 दरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता असताना चीनने त्याच्याशी असलेले सर्व राजनैतिक संबंध तोडले. 1993 मध्ये अफगाणिस्तानात सुरू झालेल्या गृहयुद्धानंतरच चीनने आपले दूतावास बंद केले आणि सर्व मुत्सद्यांना परत बोलावले. असे असूनही चीनला तालिबानच्या मदतीने आपल्या फुटीरतावाद्यांवर नियंत्रण ठेवायचे आहे.
शांघायमधील फुदान विद्यापीठाचे दक्षिण आशिया तज्ज्ञ लिन मिनवांग म्हणाले की आम्ही व्यावहारिक आहोत. आपण आपल्या देशावर कसे राज्य करू इच्छिता हा मुख्यत्वे आपला स्वतःचा व्यवसाय आहे, फक्त त्याचा चीनवर परिणाम होऊ देऊ नका. जेव्हा चीनसारखी मोठी आशियाई शक्ती तालिबानला इतक्या उघडपणे भेटते की ती तालिबानची राजकीय वैधता ओळखते, तेव्हा ती तालिबानला मोठा राजनैतिक विजय देत आहे.
