अधिकृत आकडेवारीच्या अभ्यासानुसार अमेरिकेच्या कंपन्यांच्या तुलनेत टीसीएस आणि इन्फोसिससारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांकरिता 2019 मध्ये प्रत्येक पाचव्या याचिकेपैकी अमेरिकेने एच -१ बी व्हिसासाठी अर्ज नाकारला आहे. अमेरिकेत व्हिसा अर्ज नाकारण्याचा हा खूप उच्च दर आहे.
तंत्रज्ञान कंपन्या या व्हिसावर भारत आणि चीन सारख्या देशांकडून दरवर्षी हजारो कर्मचार्‍यांची भरती करण्यासाठी अवलंबून असतात. तथापि, 2019 मध्ये एच -1 बी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण 21 टक्के होते, जे 2018 मधील 24 टक्केपेक्षा किंचित कमी आहे.
अमेरिकेच्या नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीनुसार, हा दर भारतातील टीसीएस, विप्रो किंवा इन्फोसिससारख्या आयटी कंपन्यांसाठी खूपच जास्त आहे, तर अमेझॉन किंवा गूगलसारख्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
भारतीय कंपन्यांचे नुकसान
2019 मध्ये टीसीएस आणि इन्फोसिससारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांमध्ये एच -१ बी व्हिसा अर्जाचे नकार अनुक्रमे 31 आणि 35 टक्के होते तर विप्रो आणि टेक महिंद्रासाठी ते 47 आणि 37 टक्के होते. याउलट अ‍ॅमेझॉन आणि गूगलसाठी हा व्हिसा अर्ज फेटाळण्याचा दर फक्त चार टक्के होता. मायक्रोसॉफ्टसाठी ते सहा टक्के आणि फेसबुक-वॉलमार्टसाठी फक्त तीन टक्के होते.
नव्या नियमामुळे अडचणी वाढतील
ट्रम्प प्रशासन वर्ष 2020 मध्ये नवीन एच -1 बी व्हिसा नियमन विधेयक सादर करू शकतो. या परिच्छेदामुळे, मालकांना अमेरिकेत उच्च-कौशल्य असलेल्या परदेशी नागरिकांची नेमणूक करणे आणखी कठीण होईल. अहवालानुसार, पहिल्या सात भारतीय कंपन्यांकरिता नवीन एच -1 बी याचिका वित्त वर्ष 2015 आणि 2019 दरम्यान 64 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.
