पाकिस्तानमधील हिंदू महिलांना दिलासा देणारा हिंदू विवाह कायद्याला शनिवारी वरिष्ठ सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.
'हिंदू विवाह विधेयक-२0१७'हे हिंदूंच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक शुक्रवारी सिनेटने पारित केले. हे विधेयक म्हणजे हिंदू समुदायाचा पहिला विस्तृत 'पर्सनल लॉ' आहे. नॅशनल असेम्ब्लीने गत १५ सप्टेंबर २0१५ पूर्वीच हे विधेयक पारित केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता आटोपल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. हा कायदा विवाहाची नोंदणी, घटस्फोट व पुनर्विवाहाशी संबंधित असल्यामुळे हिंदूंचा या विधेयकाला मोठा पाठिंबा आहे. यात विवाहासाठी मुला-मुलीचे किमान वय १८ वर्षे असे निश्‍चित करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून हिंदू महिलांना आपल्या विवाहाचे दस्तावेजी पुरावेही मिळणार आहेत.
हिंदूंचा हा पहिला वैयक्तिक कायदा सिंध वगळता पंजाबसह बलुचिस्तान व खैबर पख्तुंख्वा या तिन्ही प्रांतांत लागू होणार आहे. सिंधमध्ये यापूर्वीच असा एक कायदा तयार करण्यात आला आहे. कायदामंत्री जाहिद हमीद यांनी 'हिंदू विवाह विधेयक-२0१७' हे विधेयक सादर केले. त्यानंतर ते बहुमताने पारित करण्यात आले. 'सिनेट फंक्शनल कमिटी ऑन ह्युमन राइट्स'ने गत २ जानेवारी रोजी मोठय़ा बहुमताने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. दुसरीकडे 'आम्ही पाकिस्तानी हिंदूंसाठी एकही वैयक्तिक कायदा करू शकलो नाही. हे केवळ इस्लामचे सिद्धांतच नव्हे, तर मानवाधिकारांचेही उल्लंघन आहे,' असे मत या विधेयकाला मंजुरी देताना समितीच्या अध्यक्षा तथा मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंटच्या सिनेटर नसरीन जलील यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, सत्ताधारी पीएमएल-एनचे हिंदू खासदार रमेशकुमार वंकवानी यांनी या कायद्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
