ढासळत्या आर्थिक स्थितीमुळे श्रीलंकेतील सर्वसामान्य जनता हताश होत आहे. घर चालवण्यासाठी लोकांनी आपले दागिने विकले, अशा बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये सातत्याने येत आहेत. सर्वसामान्यांवरही कर्जाचा बोजा वाढत आहे. आता मका आणि धानाचे उत्पादन चांगले नसल्याचा अंदाज आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.
एका अहवालात म्हटले आहे की, श्रीलंकेच्या कृषी क्षेत्रात निराशा पसरत आहे. तर देशातील दोन कोटी 20 लाख लोकसंख्येपैकी एक कोटी 60 लाख लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांची धोरणे या स्थितीला थेट जबाबदार आहेत.
राष्ट्रपतींनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये रासायनिक खतांच्या वापरावर बंदी घातली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खतांचा वापर करण्यास सांगितले. मात्र या धोरणाचा वाईट परिणाम झाल्यानंतर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी अचानक धोरण बदलले. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मोफत रासायनिक खते देण्याचे आश्वासन दिले.
श्रीलंकेतील सर्व शहरांमध्ये अन्नधान्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक खाद्यपदार्थांच्या तुटवड्याचाही लोकांना सामना करावा लागत आहे.
जागतिक बँकेने श्रीलंका सरकारला इशारा दिला आहे की, देशातील वाढत्या आर्थिक अडचणींमुळे सामाजिक अशांतता निर्माण होऊ शकते.
