अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी देशाची सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आदेश जारी केला. यूएस इंटरनेट आणि टेलिकम्युनिकेशन सिस्टमशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हॅकिंग गटांविरुद्ध कारवाई करणे सोपे करणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे अमेरिकेला लक्ष्य करणाऱ्या विदेशी सरकारांवर निर्बंध लादणेही सोपे होणार आहे. चीन, इराण, रशिया आणि उत्तर कोरियामध्ये अलीकडच्या अनेक हॅकिंगच्या घटनांनंतर अमेरिकेत हा बदल झाला आहे.
सायबर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, याचा उपयोग अनेक प्रणालींमध्ये सहजपणे मोडतोड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हा असा मुद्दा आहे ज्याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर होऊ शकतो. राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या काही दिवस आधी व्हाईट हाऊसने हा आदेश जारी केला आहे. नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हा आदेश रद्द करू शकतात. परंतु राज्य उपसचिव ॲन न्यूबर्गर म्हणाले की या आदेशाची दोन उद्दिष्टे आहेत. प्रथम, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आणि सायबर हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करणे. दुसरे, द्विपक्षीय समर्थन जिंकणे.
सायबर ट्रस्ट मार्क प्रोग्राम अंतर्गत, इंटरनेट-कनेक्ट केलेल्या उपकरणांचे उत्पादक हे उत्पादन फेडरल सायबरसुरक्षा मानकांची पूर्तता करते हे खरेदीदारांना कळवण्यासाठी लेबल संलग्न करू शकतात. ट्रम्प यांनी अद्याप त्यांच्या नवीन सरकारमधील सर्वोच्च राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा पदांसाठी कोणाचेही नाव जाहीर केलेले नाही.
