इस्लामाबाद : कुलभूषण जाधव प्रकरणात भारताला मोठे यश मिळाले आहे. पाकिस्तानने आपल्या संसदेत विधेयक मंजूर करून जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार दिला आहे. इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) नुसार, आता पाकिस्तानला जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार देणे भाग पडले आहे.
संसदेत विधेयक मंजूर
पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या कुलभूषण जाधव यांच्यावर शेजारी देशाने अनेक खोटे आरोप केले आहेत, त्यांना अपील करण्याचा अधिकारही देण्यात आलेला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता पाकिस्तानी संसदेने अपीलच्या अधिकाराशी संबंधित विधेयक मंजूर केले आहे. पाकिस्तानने जाधव यांना बलुचिस्तानमधून अटक केल्याचा आणि तो भारतीय गुप्तहेर असल्याचा आरोप करत आहे.
'आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार) विधेयक 2020' संसदेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे जाधव यांना त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तो कायदा झाल्यानंतर कुलभूषण जाधव यांना फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध ICJ सारख्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार मिळेल.
ICJ ने पुनरावलोकनाबाबत सांगितले होते
पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने जाधव यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप ठेवत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, पण हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पोहोचले. पाकिस्तानने जाधव यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारही दिला नाही, ज्याचा भारत सातत्याने विरोध करत आहे. याशिवाय हा मुद्दा भारताने आयसीजेमध्येही उपस्थित केला होता, ज्यातून पाकिस्तानला खडसावले होते.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने 2019 च्या आपल्या निर्णयात पाकिस्तानने या प्रकरणाचा फेरविचार करावा, असे म्हटले होते. तसेच, ICJ ने पाकिस्तानला जाधव यांना तात्काळ राजनैतिक मदत देण्याचे निर्देश दिले होते.
कोण आहेत कुलभूषण जाधव?
कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी आहेत. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने जाधव यांना हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या खोट्या आरोपाखाली एप्रिल 2017 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर जाधव यांना राजनैतिक मदत न दिल्याबद्दल आणि फाशीच्या शिक्षेला आव्हान दिल्याबद्दल भारताने पाकिस्तानविरोधात ICJ मध्ये धाव घेतली होती.
जुलै 2019 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्णय दिला की पाकिस्तानने जाधव यांना दोषी ठरवण्याच्या आणि शिक्षा करण्याच्या निर्णयाचा "प्रभावीपणे पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार" करावा. कोणताही विलंब न करता जाधव यांना कॉन्सुलर ऍक्सेस उपलब्ध करून देण्याची भारतालाही संधी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
