- रियाज सोहेल
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील सुक्कूर उच्च न्यायालयाने नुतन लाल या हिंदू प्राध्यापकाची ईश्वरनिंदा केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात, या प्रकरणाच्या पोलीस तपासादरम्यानची दिरंगाई निदर्शनास आणून दिली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटलं आहे की, "नूतन लाल कधीही कोणत्याही समाजविघातक कृत्यांमध्ये आढळून आले नाहीत. त्यांच्याविरोधात धार्मिक द्वेष भडकावण्याचा किंवा कोणाच्या विरोधात आक्षेपार्ह शब्द बोलल्याचा कोणताही पुरावा नाहीये."
प्राध्यापक नूतन लाल यांच्यावर 2019 मध्ये ईश्वरनिंदा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी स्थानिक न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
नूतन लाल यांच्या मुलीने बीबीसीला सांगितलं की, "न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, मात्र अद्याप वडिलांची अजूनही सुटका करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे यापुढे काय होईल याची त्यांना चिंता आहे."
त्या म्हणाली, "माझ्या वडिलांची 30 वर्षे सरकारी नोकरी होती. आमच्या कुटुंबावर कधीही कोणताही खटला झालेला नव्हता. आम्ही तीन बहिणी, एक भाऊ आणि आई आहोत. 2019 पासून आम्हाला आता अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय."
त्या पुढे म्हणाल्या "माझ्या 60 वर्षीय वडिलांना पाच वर्षे तुरुंगात टाकण्यात आले आणि आम्हाला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. वडिलांचा पगार बंद झाला आहे आणि उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही."
नूतन लाल यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला आर्थिक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.
प्राध्यापक नेमकं काय म्हणाले, हेच पोलिसांना माहिती नाही?
सिंध उच्च न्यायालयाने आपल्या लेखी निकालात नमूद केलं की, पोलिसांनी घाईघाईने तपास केला. संपूर्ण तपास अवघ्या एका दिवसात पूर्ण झाला. त्यात 15 साक्षीदारांची चौकशी, त्यांचे जबाब नोंदवणे आणि घटनास्थळाला भेट देण्यात आली, इत्यादींचा समावेश आहे.
निकालानुसार, पोलिसांनी 15 साक्षीदार तपासले, त्यापैकी फक्त पाच साक्षीदारांनी अपीलकर्त्यावरील आरोपांचे समर्थन केले. त्यांची विधाने बहुतांशी एकमेकांशी मिळतीजुळती आहेत. यावरून असं दिसतं की साक्षीदारांनी हे विधाने पूर्वनिर्धारित मनाने दिलेली आहेत.
या आरोपाचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता त्याचा तपास करण्यासाठी अधिक वेळ देणे आणि गांभीर्याने प्रयत्न करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. पण पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी झटकल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या एफआयआर नोंदवण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये कथित अपमानास्पद शब्द काय आहेत, याचा उल्लेख नाहीये. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईत घोर निष्काळजीपणा दिसून येतो, असंही न्यायालयाच्या निकालात म्हटलं आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी वस्तुस्थिती लक्षात ठेवायला पाहिजे. कारण समाजात अशांतता किंवा अराजकता निर्माण करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा प्रयत्न हाणून पाडणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
हिंदू प्राध्यापकांवर ईश्वरनिंदेचा नेमका आरोप काय?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईश्वरनिंदेचे हे प्रकरण 2019 मध्ये समोर आले. तेव्हा एक हिंदू प्राध्यापक नूतन लाल (या शाळेचा मालक) वर्गात उर्दू विषय शिकवत होते.
वर्ग संपल्यानंतर त्यांचा एक विद्यार्थी दुसऱ्या शिक्षकाकडे गेला आणि त्याने नूतन लाल यांच्यावर प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप केला.
तेव्हा शिक्षकांनी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलं गेलं.
पण सदर विद्यार्थ्याने हा प्रकार आपल्या वडिलांना सांगितला. फेसबुकवर याबाबत पोस्टही केली. त्यानंतर लोकांमध्ये संताप पसरला.
या घटनेनंतर स्थानिक बाजारपेठेत बंद पाळण्यात आला. एका टोळक्याने शाळेच्या इमारतीवर हल्ला करून तोडफोड केली.
याशिवाय आणखी एका गटाने नूतन लाल यांच्या घरावर हल्ला केला आणि मंदिरावरही हल्ला केला आणि तोडफोड केली.
परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यावर जिल्हा प्रशासनाने राखीव पोलीस दलाला पाचारण केले.
स्थानिक न्यायालयाने काय शिक्षा दिली होती?
याआधी पाकिस्तानमधील एका स्थानिक न्यायालयाने हिंदू प्राध्यापकाला जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
अलीकडच्या काळात सिंधमधील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना होती. यामध्ये एका हिंदू नागरिकाला ईशनिंदेच्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
न्यायालयाच्या निकालात असे म्हटले आहे की, फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, 14 सप्टेंबर 2019 रोजी फिर्यादीने घोटकी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यांचा मुलगा शाळेत शिकतो आणि त्याचे प्राध्यापक, जे त्याचे मालक देखील आहेत. शाळेत, पैगंबरांचा अपमान केला.
फिर्यादीनुसार, त्यांच्या मुलाने दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत हे सांगितले होते.
घोटकीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात, फिर्यादीने सादर केलेले साक्षीदार 'स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह' होते. त्यांचे जबाब 'दुर्भावावर आधारित नव्हते.' असं नमूद केलं होतं.
