रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनसोबत शांतता चर्चा सुरू करण्यासाठी दोन अटी ठेवल्या आहेत. पहिलं म्हणजे युक्रेनला डोनेस्तक, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरोझ्ये येथून आपले सैन्य मागे घ्यावं लागेल. आणि दुसरं युक्रेन नेटोमध्ये सामील होणार नाही. शनिवारी स्वित्झर्लंडमध्ये 90 देशांचे प्रतिनिधी बैठक घेणार आहेत. आणि अगदी त्याच मुहूर्तावर पुतिन यांनी युक्रेनसोबतच्या संभाव्य युद्धविरामासाठी अटी ठेवल्या आहेत. या परिषदेत युक्रेनवर चर्चा होणार आहे रशियाला यासाठी निमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. मात्र, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यात सहभागी होणार आहेत. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पुतिन म्हणाले, "युक्रेनने डोनेस्तक, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरोझ्ये येथून आपले सैन्य मागे घेण्याची आणि नेटोमध्ये सामील न होण्याची घोषणा करताच, रशियन सैन्य तेथून माघार घेण्यास सुरुवात करेल." युक्रेनला या भागातून आपलं सैन्य पूर्णपणे मागे घ्यावं लागेल यावर पुतीन यांनी भर दिला. मात्र हे देखील तितकंच खरं आहे की इथे रशियन सैन्याचा अर्धवट ताबा आहे. यासह पुतिन यांनी युक्रेनला नेटोमध्ये सामील होता येणार नाही असं देखील म्हटलं आहे. त्यांना तटस्थ आणि अण्वस्त्रमुक्त दर्जा परत मिळवावा लागेल. युक्रेनने रशियन भाषिकांच्या हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे. आपला नाझीवाद सोडला पाहिजे आणि सैन्यीकरणापासून मागे हटले पाहिजे. ते म्हणाले की, "युक्रेनला त्याच्या सीमांशी संबंधित नवीन वास्तव स्वीकारावे लागेल." या अटींचा संदर्भ देत पुतिन पुढे म्हणाले की, "रशिया-युक्रेन युद्धाचा शांततापूर्ण करार आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये नोंदवावा लागेल. याशिवाय रशियावर लादलेले सर्व निर्बंधही हटवावे लागतील." तसेच आम्ही युक्रेनियन सैन्याला माघार घेण्यासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देऊ असं आश्वासन रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी दिलं आहे.
पुतीन यांच्या अटी कितपत विश्वासार्ह?
युक्रेनतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या शांतता परिषदेच्या एक दिवस आधी पुतिन यांनी युद्ध संपवण्याच्या अटी ठेवल्या आहेत. ही शांतता परिषद शनिवारी स्वित्झर्लंडमधील बर्जनस्टॉक येथे होणार आहे. शांतता परिषदेत 92 देश आणि आठ संघटनांचे 100 प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याचे स्विस सरकारने म्हटलं आहे. मात्र या परिषदेत रशियन प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. चीन, ब्राझील आणि सौदी अरेबियाच्या प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. परिषदेत दोन दिवस चर्चा होणार असून युक्रेनियन शांतता सूत्राच्या तीन मुद्द्यांवर परिषद संपेल अशी अपेक्षा आहे. हे तिन्ही मुद्दे अन्न सुरक्षा, अणु विकिरण आणि सुरक्षा तसेच मानवतावादी मुद्द्यांशी संबंधित असतील. यात युक्रेनियन मुलांसह सर्व युक्रेनियन कैद्यांची सुटका आणि पकडलेल्या युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश आहे. परिषदेत घेतलेले निर्णय मध्यस्थी देशांमार्फत रशियाला कळवले जातील. परिषदेच्या योजनेनुसार हे देश रशिया आणि युक्रेनमध्ये मध्यस्थी करतील. यापूर्वीही अशा चर्चेतून करार झाले आहेत. उदाहरणार्थ, युक्रेनमधून धान्य निर्यात करण्यास परवानगी देण्यासाठी 'ग्रेन कॉरिडॉर' तयार करण्यात आला. मात्र, पुतिन यांच्या अटींमुळे युद्ध बंदीबाबत शांतता परिषदेच्या अजेंड्यात काही बदल होईल का? हे सांगता येत नाही.
अटींबाबत झेलेन्स्की काय म्हणाले?
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी पुतिन यांच्या युद्धबंदी प्रस्तावाला अल्टिमेटम म्हटलं आहे, ज्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. झेलेन्स्की म्हणाले की, जेवढं मला माहिती आहे त्याप्रमाणे, युद्धविरामाशी संबंधित त्यांच्या अटी आम्ही मान्य केल्या तरी पुतिन लष्करी हल्ला थांबवणार नाहीत. ज्याप्रमाणे पुतिन यांनी अटी टाकल्या आहेत, तशाच अटी हिटलर टाकायचा. या घटनेला शंभर वर्षही उलटलेली नसतील. झेलेन्स्की म्हणाले "हिटलर म्हणायचा, मला चेकोस्लोव्हाकियाचा एक भाग द्या आणि मी युद्ध संपवतो. पण हे पूर्ण खोटं होतं. यानंतर हिटलरने पोलंडचा भाग मागितला. पण त्यानंतरही हिटलरने संपूर्ण युरोपवर आपला ताबा कायम ठेवला"
युक्रेन आणि नेटो देशांची भूमिका
पुतिन यांनी याआधीही अशी विधाने केली आहेत. पुतिन यांच्या नव्या अटींमध्ये नवं असं काहीच नाही. युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनातही असंच म्हटलं आहे. याशिवाय पुतिन यांच्या अटी सांगण्याची वेळही त्यांच्या लक्षात आली आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, "स्वित्झर्लंडमध्ये शांतता शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला अशा अटी टाकण्यामागे पुतिन यांचं एकच ध्येय आहे, ते म्हणजे या शिखर परिषदेत जगभरातील नेते आणि देशांना सहभागी होण्यापासून रोखणे. शिखर परिषदेच्या एक दिवस आधी पुतिन यांच्या अटी आल्या असून रशियाला खऱ्या शांततेची भीती वाटत असल्याचं दिसून येतं आहे." युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाचे मुख्य सल्लागार मिखाईल पोदोल्योक यांनी रशियन अध्यक्षांनी मांडलेल्या अटींना "हल्ल्यांचा एक मानक संच" म्हटलं आहे, ज्याची सामग्री आंतरराष्ट्रीय कायद्यासाठी अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. यातून रशियन नेतृत्वाची वास्तविक परिस्थिती दिसून येते. युक्रेनच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांनी पुतिन यांच्या प्रस्तावावर टीका केली आहे. नेटोचे सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी म्हटलंय की, युक्रेनला युक्रेनच्या भूमीतून आपलं सैन्य मागे घेण्याची गरज नाही, परंतु रशियाला युक्रेनच्या भूमीतून आपलं सैन्य मागे घेण्याची गरज आहे. त्यांनी पुतिन यांच्या मागण्यांना 'शांतता प्रस्तावा'ऐवजी 'अधिक आक्रमक' असं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "रशियाला युक्रेनवर नियंत्रण हवं आहे हेच यातून दिसून येतं. या युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच हे रशियाचं ध्येय आहे आणि हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे घोर उल्लंघन आहे. त्यामुळेच नेटो देशांनी युक्रेनला पाठिंबा दिला आहे." अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन यांनी शुक्रवारी म्हटलंय की, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनला युद्ध संपवण्यास सांगावं या स्थितीत ते आता नाहीत. ब्रुसेल्समधील नेटो मुख्यालयातून ऑस्टिन म्हणाले, "शांतता मिळविण्यासाठी युक्रेनने काय केलं पाहिजे हे सांगण्याच्या स्थितीत पुतिन नाहीत." पुतिन यांची इच्छा असेल तर ते आजच युद्ध संपवू शकतात, असंही ते म्हणाले.
Published By- Dhanashri Naik
