मागच्या काही महिन्यांपासून श्रीलंकेत सुरू असलेलं आर्थिक संकट आता अधिकच गडद होत चाललंय. या आर्थिक संकटाने आता राजकीय संकटाचं रूप धारण केलंय. राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका सोडून पळून गेलेत. तर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यात आलंय.
श्रीलंकेत सुरू असलेल्या या राजकीय अस्थिरतेमुळे सध्याच्या आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्याचे पर्याय बंद झालेत. कारण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी जी चर्चा सुरू होती ती प्रक्रियाही आता थांबलीय.
1948 मध्ये ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंकेची ही सर्वांत वाईट अवस्था असेल. श्रीलंकेवर कोसळलेलं आर्थिक संकट इतकं गडद आहे की, यातून तरून निघण्यासाठी त्यांना किमान चार अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे. आणि याच संदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी बोलणी सुरू होती.
या संदर्भात नाणेनिधीच्या एका चमूने 20 जून रोजी कोलंबोला भेट दिली होती. त्यांच्या या दौऱ्यात त्यांनी श्रीलंकेला आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी आपल्या जुन्या कर्जदारांशी व्याज आणि परतफेडीच्या अटींवर बोलणी करावी लागतील असं सांगितलं. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेत संरचनात्मक बदलांचीही गरज बोलून दाखवली.
आयएमएफने सध्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन असल्याचंही सांगितलंय.
चक्रव्यूहात अडकली श्रीलंका
पब्लिक पॉलिसी थिंक टँक अॅडव्होकेट इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख धननाथ फर्नांडो म्हणतात की, श्रीलंकेतील सध्याची परिस्थिती पाच मुद्द्यांशी संबंधित आहे. काही लोक या परिस्थितीचं वर्णन "सायकल" म्हणूनही करत आहेत.
धननाथ फर्नांडो सांगतात की, "श्रीलंकेत परकीय चलनाची (डॉलर) कमतरता होती, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू बाहेरून आयात करता आल्या नाहीत. तसंच कर्जदारांना वेळेत व्याज मिळालं नाही, कारण जुनी कर्ज परत न केल्याने नवी कर्ज मिळणं कठीण झालं.
कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी जुन्या कर्जाच्या व्यवहारांवर फेरनिविदा करण्याची आणि बँकांमध्ये रचनात्मक बदल घडवून आणण्याची मागणी केलीय. पेट्रोल-डिझेल, औषधं आदी जीवनावश्यक वस्तूंची आयात डॉलरच्या कमतरतेमुळे होऊ शकली नाही, त्यामुळे या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आणि लोकांच्या संतापामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली."
सामाजिक अस्थिरता
या सर्व घडामोडींमागे सामाजिक अस्थिरता असल्याचं धननाथ फर्नांडो सांगतात.
हिंदी महासागरातल्या या बेटावर (श्रीलंकेत) मार्च महिन्यातच पेट्रोल-डिझेल, औषधं आणि दैनंदिन जीवनातील इतर वस्तूंचा तुटवडा भासू लागला होता. या वस्तूंच्या तुटवड्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावं लागलं आणि रानिल विक्रमसिंघे यांची काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
कळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष असलेले रानिल विक्रमसिंघे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत माहिती देताना सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठीची योजना ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यात येईल.
मात्र 9 जुलैला हजारो लोकांचा जमाव राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि रानिल विक्रमसिंघे यांच्या घरात घुसला.
यानंतर राष्ट्राध्यक्षांनी 13 जुलैला राजीनामा देण्याची घोषणा केली, तर विक्रमसिंघे यांनीही राजीनामा देण्यास तयार असल्याचं सांगितलं.
गोटाबाया राजपक्षे हे श्रीलंकेचे पहिलेच असे राष्ट्राध्यक्ष आहेत जे आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पदावरून पायउतार झालेत. याआधी म्हणजे 1953 मध्ये पंतप्रधान डुडले सेनानायके यांना विरोधानंतर पायउतार व्हावं लागलं होतं.
श्रीलंकेच्या राज्यघटनेनुसार, संसदेच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन करावं लागेल. मात्र त्यानंतर महिनाभरात नव्या राष्ट्राध्यक्षांची निवड करावी लागेल.
आयएमएफकडून मदत
राजकीय अस्थिरतेच्या या काळात देशाला गंभीर आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काय करावं लागेल, हा प्रश्न आता सर्वांच्याच तोंडी आहे.
यावर धननाथ फर्नांडो सांगतात की, या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आयएमएफकडून मिळणारी मदत ही पहिल्या क्रमांकावर असली पाहिजे.
तेच कोलंबो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे लेक्चरर गणेशमूर्ती एम. यांच्यामते, "परदेशात स्थायिक झालेल्या श्रीलंकन लोकांनी देशात पैसे पाठवायला सुरुवात करावी यासाठी प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. जेणेकरून परकीय गंगाजळी वाढून नजीकच्या काळात या संकटाचा सामना करता येऊ शकतो."
पर्यटन आणि परदेशातून येणारा फंड
गणेशमूर्ती एम, म्हणतात की, अलीकडच्या काळात परदेशातून येणाऱ्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचं दिसतं.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, परदेशातून येणाऱ्या पैशांमध्ये सर्वांत कमी 5.49 अब्ज डॉलर्स एवढेच पैसे हे मागच्या वर्षी आले. आतापर्यंतच्या दहा वर्षांच्या कालावधीतील हा सर्वांत कमी ओघ होता. 2012 मध्ये मात्र हा परकीय चलनाच्या ओघ जास्त होता.
तज्ज्ञांच्या मते, श्रीलंकन वंशाचे परदेशात स्थायिक असणारे लोक शक्यतो बँकेमार्फत पैसे पाठवत नाहीत किंवा मग पाठवले तरी कमी प्रमाणात पाठवतात. याचं कारण म्हणजे केंद्रीय बँकेने निश्चित केलेली डॉलरची किंमत. बँक एका डॉलरसाठी 200 ते 203 श्रीलंकन रुपये देते. तर हवाला मार्केटमध्ये एका डॉलरची किंमत 250 श्रीलंकन रुपयांपर्यंत असायची.
सरकारने ही परिस्थिती बदलल्यास परकीय चलनाचा ओघ वाढायला सुरुवात होईल, जेणेकरून पेट्रोल-डिझेल, औषधं आदी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आयात करणं शक्य होईल, असं गणेशमूर्ती एम. यांना वाटतं.
पण धननाथ फर्नांडो यांचं मत वेगळं आहे. त्यांना वाटतं की, श्रीलंकेत सध्या जे काही वातावरण सुरू आहे ते बघता पर्यटकांना श्रीलंकेत यावं वाटणार नाही. आणि इतर देशही आपल्या नागरिकांनी श्रीलंकेत जावं असा सल्ला देणार नाहीत.
त्यांच्या मते, श्रीलंकेतील पर्यटनाला पर्याय म्हणून आधीच इंडोनेशिया आणि थायलंडसारखे देश पुढे आलेत. त्यात या देशांमध्ये पायाभूत सुविधा चांगल्या आहेतच पण दरही कमी आहेत.
कोव्हिड आणि जगात सुरू असलेली मंदीसदृश्य परिस्थिती यासुद्धा गोष्टी श्रीलंकेतील परिस्थितीला जबाबदार असल्याचं काही लोक म्हणतात.
चहा, रबर, कापड आणि रत्नांची निर्यात
चहा, रबर, कापड आणि रत्न या क्षेत्रातील निर्यातीबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे.
बीबीसीशी जे तज्ज्ञ बोलले त्यांना असं वाटतं की, चहाच्या क्षेत्रात श्रीलंकेला भारत आणि केनियासारख्या देशांकडून स्पर्धेला सामोर जावं लागतंय. तर दुसरीकडे वस्त्र निर्यातही शिखरावर पोहोचली आहे.
धननाथ फर्नांडो सांगतात की, चहा आणि रबरचं म्हणाल तर श्रीलंकेनेच आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना बळ दिल्यासारखं वाटतं.
1970 च्या दशकात देशातील चहा आणि रबरचे मळे खाजगी होते ते सरकारी झाले. साहजिक उत्पादन कमी झालं, नवीन गुंतवणूक तर लांबची गोष्ट होती. तीही होऊ शकली नाही.
परिणामी, ज्या लोकांचे मळे सरकारने काढून घेतले ते लोक केनिया आणि इथिओपिया या आफ्रिकन देशांमध्ये स्थलांतरित झाले. त्यामुळे काही वर्षांत श्रीलंकन उत्पादनांच्या तुलनेत किंवा त्याहून अधिक चांगल्या मालाचा पुरवठा बाजारात होऊ लागला.
कपड्यांच्या निर्यातीतही श्रीलंकेला बांगलादेशबरोबर सामना करावा लागतोय.
अलिकडच्या वर्षांत, राजपक्षे सरकारने शेतीत रासायनिक खत वापरण्यावर बंदी घातली होती, ज्यामुळे पीक उत्पादनात घट झाली. आता ही परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी बरीच वर्षं लागतील.
आता नवीन क्षेत्रांमध्ये नशीब आजमावलं पाहिजे
धननाथ फर्नांडो यांचा अंदाजाप्रमाणे, श्रीलंकेला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी किमान पाच ते सहा वर्षं लागतील. आणि हेही तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आर्थिक सुधारणा मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येतील.
सरकारी कर्ज असेल, सरकारी कंपन्यांमधील सुधारणा असतील, कामगार कायदे आणि टॅक्सच्या दरांमध्ये नवीन नियम असतील या सर्वांची गरज अर्थतज्ज्ञ बोलून दाखवतायत.
गणेशमूर्ती एम. म्हणतात की, सरकारने विचार केला होता की टॅक्सचे दर कमी केले तर गुंतवणूक वाढेल, मागणी वाढेल. पण तसं काही झालंच नाही. उलट सरकारचंच उत्पन्न कमी झालं. आता सरकार तर आपला खर्च कपात करू शकत नाही, कारण त्यांना 15 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायचे आहेत. यामुळे सरकारने नोटा छापायला सुरुवात केली ज्याचा परिणाम महागाई झपाट्याने वाढली.
अलीकडेच, श्रीलंकेत चलनवाढीचा दर 50 टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने सांगितल्याप्रमाणे, हा दर 75 टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकतो.
भविष्यात श्रीलंकेवर अशी परिस्थिती ओढावू नये यासाठी श्रीलंकेला इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि वाहन उत्पादनातील व्हॅल्यू चेन आणि प्रॉडक्शन नेटवर्कचा भाग बनावं लागेल, असं व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रातील काही जाणकार मंडळी सांगतात.
