जगातली कोणतीही महिला केवळ दोन डिस्पोजेबल सॅनिटरी पॅड्सच्या मदतीनं मासिक पाळीचे दिवस काढू शकत नाही.
आठ पॅडचा पॅकही अनेकदा या कालावधीत पुरत नाही. तरीही नायजेरियामध्ये दोन पॅड्स असलेले सॅशे किंवा प्लास्टीकचे लहान पाऊच हे सध्या मोठ्या प्रमाणावर विकले जात असून तो परवडणारा पर्याय ठरत आहे.
श्रीमंत देशांमध्ये अशाप्रकारचे सॅशे हे कदाचित सोयीस्कर किंवा हाताळण्यास सोपे म्हणून याचा विचार केला जाऊ शकतो. पण नायजेरियामधली परिस्थिती ही काहीशी अधिक गंभीर आहे.
महिला आरोग्य कार्यकर्त्या डॉ. चिओमा न्वकन्मा यांच्या मते, अशाप्रकारे छोट्या पॅकमधले सॅनिटरी पॅड्स हे मेंदू चक्रावून टाकणारे आहेत.
याठिकाणी हे सोयीस्करपणाचं प्रतीक नसून महिलांसाठी अत्यंत कठीण अशी निवड ठरत आहे. कारण काही महिलांना मासिक पाळीच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये याचा वापर परवडणारा नाही.
"यापूर्वी आठचा पॅक असायचा तोही कधी-कधी पुरेसा ठरत नसायचा. पण आता महिला सॅशे खरेदी करत आहेत आणि त्याचा वापर नेमका कोणत्या दिवशी करायचा हे ठरवून करत आहेत," असं डॉ. न्वकन्मा यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
"यासाठी दुसरं काय वापरायचं याला पर्याय म्हणजे टिश्यू आणि कापड हे आहे पण ते अत्यंत अस्वच्छ आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं हानिकारक असे आहेत. त्यामुळं काय घडत आहे हे आपल्या कल्पनेच्याही पलिकडचं आहे."
नायजेरियातील अत्यावश्यक वस्तू आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्य पदार्थांच्या सॅशेचा झालेला हा प्रचार याठिकाणी जगण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची कहाणी सांगणारा आहे.
गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात वार्षिक महागाई 18% तर अन्न धान्याची महागाई 23% पर्यंत पोहोचली. या वाढीमुळं जगण्यासाठी किंवा राहणीमानाच्या खर्चात वाढ झाली असून त्यातून जी परिस्थिती निर्माण झाली ती म्हणजे ही सॅशे इकॉनॉमी.
सॅनटरी पॅड बरोबरच बेबी फूड, स्वयंपाकाचे तेल, नाश्त्याचे पदार्थ असं सर्व काही आता लहान आकाराच्या पॅकमध्ये विक्री केलं जाऊ लागलं आहे. कारण नाट्यमयरित्या वाढणाऱ्या महागाईच्या काळात ते अधिक परवडणारे ठरत आहेत.
"मी पूर्वी कार्टून म्हणजे बॉक्स विकत घ्यायचे म्हणजे ते अधिक काळ टिकायचे. पण आता मी जे सॅशे स्वस्त असतील तेच विकत घेते," असं चिका अदेतोय म्हणाल्या. तीन मुलांसाठी पुरेसं अन्न घेणं परवडत नसल्यानं त्याही चिंतेत आहेत.
सॅशेचं हे संपूर्ण प्रकरण 2020 या वर्षाच्या अखेरीस सर्वांचं लक्ष वेधून घेऊ लागलं होतं. यापूर्वी कधीही लहान पॅकमध्ये पाहिल्या नसतील अशा वस्तूंच्या सॅशेचे फोटो त्यावेळी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यात बेलिज क्रिम लिकरसारख्या सॅशेंचाही समावेश होता.
पण प्रक्रिया आणि उत्पादन केलेल्या वस्तूंबरोबरच ताज्या गोष्टींचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढलेले पाहायला मिळाले आहेत.
विक्रेते हे फक्त खर्च काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगत आहेत. कारण यापूर्वी साठा करण्यासाठी कधीही एवढी अधिक रक्कम त्यांना मोजावी लागलेली नाही.
लागोसमधील गर्दी असलेल्या बाजारात नेहमी भाव करून खरेदी करण्याची संधी असायची. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ते होत नसल्याचं दिसत आहे.
याठिकाणी प्रसिद्ध असलेल्या कडू पानांच्या हिरव्या भाजीचे दर देखथील गेल्या वर्षभरात जवळपास दुप्पट झाले असल्याचं, स्टॉलधारक नॅन्सी इके यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
"वस्तू या फार महाग झाल्या असून, लोकांना आता त्या परवडत नाहीत," असं त्या म्हणाल्या.
याठिकाणच्या गंभीर परिस्थितीचं वर्णन करणारी आणखी एक स्थिती म्हणजे, लोकं पूर्वी जे कंद पूर्ण खरेदी करत होते, त्यांचे काप करून खरेदी करणंच त्यांना सध्या परवडणारं आहे.
गेल्या महिन्यात ख्रिसमसच्या निमित्ताने अन्न पदार्थाची खरेदी करताना चिओमा चुकवू यांना यातील फरक हा प्रकर्षानं जाणवला.
"गेल्या वर्षी मी बाजारात 20,000 नायरा ($48) घेऊन गेले होते. यावेळी मी 30,000 नायरला नेले, पण तरीही तेव्हाएवढी खरेदी करू शकले नाही," असं त्या म्हणाल्या.
वाढलेल्या या महागाईचा संबंध हा सरकारच्या धोरणांशी असल्याचं, नायजेरियातील जागतिक बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ ग्लोरिया जोसेफ-राजी यांनी म्हटलं.
देशातील केंद्रीय बँकेनं 2015 मध्ये अधिकृत सुत्रांकडून परकीय चलनासाठी पात्र राहणार नाहीत अशा 41 वस्तूंची यादी जाहीर केली होती. त्यात तांदूळ, मार्गारीन, टोमॅटो याबरोरच जेट, टूथपिक यांचा समावेश होता.
यामागचा उद्देश हा आयात कमी करणं आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणं हा होता. त्यानंतर प्रशासनानं गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये या यादीत बदल करत आणखी वस्तू वाढवल्या त्यात साखर आणि गहू यांचा समावेश होता.
यामुळं सुरू झालेल्या तस्करीचे प्रकार बंद करण्यासाठी देशाच्या भू सीमा 2019 मध्ये बंद करण्यात आल्या.
"महागाईचा दर प्रचंड वाढण्याच्या या संपूर्ण प्रकाराला 2019 मध्ये सुरुवात झाली होती आणि सीमा बंद केल्यानंतर हे संकट ओढवलं," असं जोसेफ राजी म्हणाल्या.
"त्यामुळं देशांतर्गत उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी सीमेद्वारे येणाऱ्या अन्न पदार्थ आणि इतर उत्पादनांचं प्रमाण कमी झालं."
'व्यापाराला चालना हवी'
या बंद केलेल्या सीमा डिसेंबर 2020 मध्ये खुल्या करण्यात आल्या. पण अजूनही काही गोष्टींचा तुटवडा हा आहेच.
जेव्हा पुरवठ्याच्या तुलन्यामध्ये मागणी वाढत असते, तेव्हा किमतीमध्ये वाढ होत होते हा अर्थशास्त्राचा अगदी मूळ सिद्धांत आहे.
"भूसीमा खुल्या केल्या असल्या तरी त्याठिकाणाहून अद्याप हवा तसं व्यापाराचं प्रमाण वाढलेलं नाही," असं जोसेफ राजी म्हणाल्या.
"त्यामुळं व्यापाराचं प्रमाण वाढवण्यासाठी जे काही केलं जाईल त्याची मदत महागाई किंवा वस्तुंचे दर कमी करण्यासाठी होईल."
दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या या किमतींचा मोठा परिणाम लोकांच्या जीवनावर होणार आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार या महागाईचा परिणाम म्हणजे आणखी जवळपास 70 लाख नायजेरियन हे गरीबीच्या कचाट्यात अडकतील. त्यामुळं हा आकडा एकूण 10 कोटीपेक्षा अधिक होईल. साधारणपणे येथील लोकसंख्येचा अर्धा तो आहे.
महागाईच्या या लाटेचा पीक कदाचित येऊनही गेला असेल. पण लोकांना परवडेल अशा पातळीपर्यंत दर खाली कधी येणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
दरम्यानच्या काळात लोक हे त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सॅनिटरी पॅडपासून ते भाजीपाल्यापर्यंत सर्व वस्तू खरेदी करता याव्या म्हणून कुटुंबाचं बजेट मांडत असताना सॅशे काही काळ तरी याठिकाणी राहतील हे स्पष्ट आहे.
