ट्रम्प प्रशासनाने यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) मधून 1600 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. असेही म्हटले आहे की इतर अनेक कर्मचाऱ्यांनाही रजेवर पाठवले जाईल. जगभरातील हजारो यूएसएआयडी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास एका संघीय न्यायाधीशाने अलीकडेच परवानगी दिल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
अलिकडेच या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश कार्ल निकोल्स यांनी एका खटल्यात सरकारच्या योजनेवरील तात्पुरती स्थगिती काढून टाकण्याची याचिका फेटाळून लावली, त्यानंतर प्रशासनाला हे पाऊल उचलण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले.
ट्रम्प प्रशासनाने यूएसएआयडी कर्मचाऱ्यांना एक नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की "मिशन-क्रिटिकल फंक्शन्स, की लीडरशिप आणि/किंवा विशेषतः नियुक्त केलेल्या कार्यक्रमांसाठी" जबाबदार असलेल्या नियुक्त कर्मचाऱ्यांशिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांना रविवार, 23 फेब्रुवारी2025पर्यंत रजा देण्यात येईल. या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाकडून यूएसएआयडीवर काही महिन्यांपासून सुरू असलेला हल्ला आणखी वाढला आहे. दरम्यान, परदेशी मदत थांबवण्याच्या प्रयत्नानंतर एजन्सीचे वॉशिंग्टनमधील मुख्यालय देखील बंद करण्यात आले आणि जगभरातील हजारो अमेरिकन मदत आणि विकास कार्यक्रम थांबवण्यात आले.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक, जसे की एलोन मस्क, असा विश्वास करतात की परदेशी मदत आणि विकास कामे व्यर्थ आहेत आणि उदारमतवादी अजेंडाला चालना देतात. नोटीसमध्ये असेही म्हटले आहे की, बडतर्फी आणि रजोनिवृत्तीच्या सूचना मिळाल्यानंतर, शेकडो USAID कंत्राटदारांना निनावी टर्मिनेशन पत्रे मिळाली. या नोटिसांमुळे, कंत्राटदारांना बेरोजगारी भत्ता मिळणे कठीण होऊ शकते कारण या पत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे नाव आणि पद नमूद केलेले नाही.
