सोमवारी इस्लामाबादेत न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. यावेळी सुनावणी संपण्यापूर्वी एका पत्रकारानं पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अनौपचारिक गप्पांमध्ये विचारलं की, "तुम्हाला गायब झालेल्या सायफरची कॉपी मिळाली का?" या प्रश्नावर इम्रान खान फक्त हसले आणि शांत बसले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सायफर बेपत्ता झाल्या प्रकरणी इम्रान खान, त्यांचे माजी मुख्य सचिव आझम खान आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात गोपनीयता अधिनयमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करायला मंजूरी दिली आहे. तसंच केंद्रीय तपास संस्था (एफआयए) कडं याचा तपास सोपवण्यात आला आहे.
इम्रान खान यांनी अलीकडंच 'ARY'या खासगी टीव्ही वाहिनीला एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांना सायफर बेपत्ता होण्याच्या प्रश्नावर उत्तर दिलं होतं.
त्यांनी म्हटलं होतं की, 'जर हे डिक्लासिफाइड असेल, तर मग छापा मारून काय करायचं. 'माझ्याकडं एक होतं आणि ते बेपत्ता झालं. कुठं तरी हरवलं, कुठं ते माहिती नाही.'
केंद्रीय माहिती मंत्री मरियम औरंगजेब यांनी म्हटलं की, गोपनीयता कायद्यांतर्गत सायफर सार्वजनिक करता येत नाही. पण इम्रान खान यांनी काही मिनिटांमध्ये सायफर बदललं आणि त्यात बदल केला आणि ऑडिओ लीक झाला. इम्रान खान यांनी लीक झालेला ऑडिओ खरा असल्याचं मान्य केलं.
विद्यमान सरकारनं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समिती आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये सायफरच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आहे.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पक्षाच्या उपाध्यक्ष मरियम नवाज यांना लाहोरमध्ये एका पत्रकार परिषदेत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. सरकारला हे सायफर पंतप्रधान निवासस्थानातून बेपत्ता झाल्याचं सहा महिन्यांनंतर कसं समजलं? याबाबत उत्तर देताना मरियम यांनी म्हटलं की, रोज कोणी फाईल काढून पाहत नाही. त्याची गरज पडते तेव्हाच ते जागेवर नसल्याचं समजतं.
याबाबत अधिक चर्चा करण्यापूर्वी सायफर काय आहे? आणि ते महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कसं पाटवलं जातं? हे जाणून घेऊयात. हा मुद्दा समजण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयाचे अधिकारी, माजी राजदूत आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली.
सायफर काय आहे?
सायफर म्हणजे एखादा महत्त्वाचा किंवा संवेदनशील संदेश सामान्य भाषेत लिहिण्याऐवजी कोड लँग्वेजचा वापर करून लिहिण्याची गोपनीय पद्धत असते.
सामान्य राजदुतांच्या पोस्ट किंवा पत्राच्या उलट सायफर हे कोड लँग्वेजमध्ये लिहिलं जातं. पण या कोड लँग्वेजमध्ये संदेश लिहिणं आणि ते डिकोड करणं हे सामान्य व्यक्तीचं काम नाही. त्यासाठी तज्ज्ञांची गरज असते. यासाठी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयात 100 पेक्षा जास्त ग्रेड 16 अधिकारी आहेत. त्यांना सायफर असिस्टंट म्हटलं जातं.
हे सायफर असिस्टंट विदेशांमधील पाकिस्तानी दुतावासांमध्येही तैनात आहेत.
अमेरिकेतील पाकिस्तानचे माजी राजदूत असद मजीद सायफरचा मुद्दा समजून घेण्यासाठी वॉशिंग्टनला आहेत. त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे राजदूत डोनाल्ड लोव्ह यांच्याबरोबर अनौपचारिक चर्चा केली होती.
या बैठकीत अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपलं मतही मांडलं. ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची असून त्यामुळं परराष्ट्र मंत्रालयाला याची माहिती देणं गरजेचं असल्याचंही, असद मजीद यांना वाटलं.
अमेरिकेतील पाकिस्तानी राजदुतांनी दुतावासात तैनात एका सायफर असिस्टंटच्या माध्यमातून बैठकीबाबतचा त्यांचा संदेश कोड लँग्वेजमध्ये लिहिला आणि एका विशिष्ट माध्यमातून तो इस्लामाबादेत परराष्ट्र सचिवांना पाठवण्यात आला. हे विशिष्ट माध्यम फॅक्स, टेलिग्राम, व्हाइस मॅसेज किंवा इतरही काही असू शकतो. प्रत्येक देशाकडून वापर केल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावर ते अवलंबून असतं. अशाप्रकारे हा सायफर संदेश इस्लामाबादेपर्यंत पोहोचला.
इकडं ते सायफर मिळताच परराष्ट्र खात्यानं त्यांच्या सायफर असिस्टंटच्या मदतीनं तो मॅसेज डिकोड केला. त्यानंतर तो परराष्ट्र कार्यालयाच्या खात्याच्या चार महत्त्वाच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं असल्याचं ठरवलं.
हे सायफर पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लष्कर प्रमुख आणि डीजीआयएसआय यांना पाठवलं होतं.
परराष्ट्र अधिकाऱ्यांच्या मते, सायफरच्या सर्व प्रती खऱ्या समजल्या जातात आणि एका महिन्यात परराष्ट्र मंत्रालयाला त्या परत करायच्या असतात. पंतप्रधान कार्यालयात परराष्ट्र मंत्रालयाचे दोन-तीन महत्त्वाचे अधिकारी तैनात असतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया त्यांच्याद्वारेच होते, त्यामुळंही हे काम सहजपणे होतं.
लष्करप्रमुख, डीजीआयएसआय आणि राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या प्रती परराष्ट्र मंत्रालयाला मिळाल्या आहेत. पण पंतप्रधानांना पाठवलेलं सायफर परराष्ट्र मंत्रालयाला मिळालं नाही. त्यामुळं हा कोड चोरी झाल्याची शंका आहे. हे सायफर इतर देशांच्या हाती लागेल म्हणून याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळं सरकारी वर्तुळांमध्येही याबाबत प्रचंड तपास केला जात आहे.
माजी परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सोमवारी एआरवाय या खासगी टीव्ही वाहिनीशी बोलताना म्हटलं की, साधारणपणे असे खास दस्तऐवज सार्वजनिक केले जात नाही. पण त्यांच्या मते, हे सायफर अजूनही राष्ट्रपती भवन आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयातच आहे. ते बेपत्ता झाल्याचं वातावरण तयार करणं योग्य नसल्याचं ते म्हणाले.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात कुरेशी म्हणाले की, सायफर सार्वजनिक करण्यात आलं तर त्याचा कोड सुरक्षित होतो. त्यांच्या सरकारनं सायफर सार्वजनिक केलंच नाही, असंही ते म्हणाले.
त्यांच्या मते, हे सायफर 'नॉन-सर्कुलेटिंग' होतं आणि परराष्ट्र सचिवांच्या नावानं मिळालं होतं.
त्यांच्या मते, याबाबत माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर याबाबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परराष्ट्र सचिवांनी बैठकीत ते सायफर सादर केलं होतं.
महत्त्वाची बाब म्हणजे परदेशातील मोहिमांद्वारे मिळणारे सायफर दोन प्रकारचे असतात. एक तर म्हणजे नॉन सर्कुलेटिंग (ज्याचं वितरण केलं जात नाही) आणि दुसरे वितरीत केले जाणारे.
नॉन सर्कुलेटिंग सायफर विशिष्ट पत्त्यासह (विशिष्ट लोकांसाठी) चिन्हांकित केले जातात. ते कुणाला मिळावे हे पाठवणारा ठरवत असतो. मात्र, मुख्य सचिव एजन्सीचे प्रमुख असल्यानं ते अशा प्रकारचे सायफर कोणाला पाठवले जावे हे ठरवू शकतात.
केंद्रीय माहिती मंत्री मरियम औरंगजेब यांच्या मते, हे सायफर मिनिट्स आणि अॅनालिसिसमध्ये बदलले आहेत. त्याबरोबर छेडछाड झाली आहे. त्यांच्या मते, इम्रान खान यांनी ऑडिओ मान्य केला असून त्यांचा नकारही अद्याप समोर आलेला नाही.
त्यांनी इम्रान खान यांच्याबाबत म्हटलं की, 'आता पेपर बदला, मजकूर बदला, गायब करा (हे तुमचं धोरण असू शकतं) या खेळात (इम्रान खान) त्यांनी घटनाबाह्य कृत्य केलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.'
'ही समस्या नाही, हे खरं सायफर नाही'
परराष्ट्र कार्यालयाचे माजी प्रवक्ते तस्नीम असलम यांच्या मते, परराष्ट्र कार्यालयात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. पण अजूनही सायफर हे मूळ टेलिग्राम, पत्र किंवा फॅक्सचं रुप आहे. माजी राजदुतांच्या मते, जगभरातील सरकारं अशा प्रकारेच सायफर सार्वजनिक करतात.
त्यांच्या मते, याचं एक कारण म्हणजे परराष्ट्र कार्यालय कोणतंही सायफर टेलिग्राम किंवा संदेश डिकोड केल्यानंतरच विविध कार्यालयांमध्ये पाठवतं. म्हणजे शब्द, पॅराग्राफ यांचा क्रम बदलला जातो. मूळ कॉपी परराष्ट्र खात्याच्या कार्यालयात राहते आणि इतर अधिकाऱ्यांना मिनिट्स आणि विश्लेषणाच्या रुपात संदेश मिळत असतात.
परराष्ट्र सचिव याबाबत पंतप्रधानांना माहितीही देत असतात.
कोड कुणाच्या लक्षात येऊ नये पण तरीही चांगल्या पद्धतीनं संदेश पोहोचवला जावा म्हणून त्याचं पॅराफ्रेजिंग केलं जातं असं ते म्हणाले.
तस्नीम असलम यांच्या मते, जर हे मूळ दस्तऐवजच नसेल तर गोपनीयता भंग केल्याचं प्रकरणच खरं ठरत नाही.
त्यांच्या मते, परराष्ट्र कार्यालय आणि प्रमुखांना हे डिक्लासिफाय करण्याचा अधिकार असतो. पण त्याचबरोबर ज्याबाबत गोपनीयतेची शपथ घेतली असेल, ते सायफर, टेलिग्राम किंवा बदललेल्या रुपातील सायफरही कोणत्याही राज्य किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना पाठवू शकतात.
तस्नीम असलम यांच्या मते, जेव्हा कोणीतरी सायफर पाठवतं तेव्हा प्रोटोकॉलनुसार अशा सायफरचं विश्लेषण केलं जातं. आधी राष्ट्रपती, नंतर पंतप्रधान नंतर परराष्ट्र मंत्री आणि नंतर ते परराष्ट्र सचिवांना पाठवलं जातं. त्यांच्या मते, परराष्ट्र कार्यालयाला योग्य वाटेल त्यानुसार ते योग्य त्यांना ते पाठवतात.
"सायफरची मूळ प्रत परराष्ट्र कार्यालयाकडंच राहते. काही कारणास्तव ते चुकून सार्वजनिक झालं तर कोड बदलले जातात आणि परराष्ट्र कार्यालय याबाबत आवश्यक ती पावलं उचलतं," असं तस्नीम असलम म्हणाले.
इम्रान खान यांची सद्यस्थिती
रविवारी तक्षशिलामध्ये एका सभेत बोलताना इम्रान खान यांनी मरियम नवाज शरीफ यांना संबोधून म्हटलं की, "आता एक नवं नाटक होत आहे, ते म्हणजे सायफर हरवल्याचं.
मरियम बीबी सायफर हरवलेलं नाही, कारण तुमचे वडील (माजी पंतप्रधान) नवाज शरीफ आणि काका (पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ) यांनी अमेरिकेच्या साथीनं आमचं सरकार पाडण्याचं प्रयत्न केल्याचं सर्वांना माहिती आहे. आता परराष्ट्र कार्यालयाला विचारा, सायफरची एक मूळ प्रत आहे."
महत्त्वाचं म्हणजे, गेल्या महिन्यात 29 सप्टेंबरला अॅव्हेनफिल्ड प्रकरणातून सुटल्यानंतर मरियम नवाझ यांनी इस्लामाबादेत हायकोर्टाबाहेर माध्यमांशी बोलताना एका उच्च स्तरीय तपास समितीच्या स्थापनेचा सल्ला दिला होता.
सायफरबाबतचं सत्य काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी इम्रान खान, इतम खान, शाह मेहमूद कुरेशी आणि असद मजीद यांची चौकशी करणाऱ्यांत आयएसआय आणि आयबीही सहभागी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
इम्रान खान यांनी 1 ऑक्टोबरला खासगी टिव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, सायफरमध्ये जे होतं, त्याचा मी आधीच बैठकांमध्ये उल्लेख केला आहे. आम्ही बैठकीपूर्वी सायफरचा मुद्दा उपस्थित न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
इम्रान खान यांच्या मते, सायफरची एक प्रत राष्ट्रपती आणि लष्करप्रमुख यांच्याकडंही आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्रपतींनी याची प्रत मुख्य न्यायाधीशांना पाठवली होती.
कायद्यानुसार काय कारवाई होणार? दोषी ठरल्यास शिक्षा काय?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा केंद्रातील सरकार याबाबत तक्रार करेल तेव्हा एफआयए अधिकृत गोपनीयता अधिनियमांतर्गत (ऑफिशियल सीक्रेट अॅक्ट) इम्रान खान, त्यांचे माजी मुख्य सचिव आझम खान आणि इतर सहकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करेल.
लष्कराची कायदे शाखा 'जेएजी' चे माजी ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, ऑफिशियल सीक्रेट अॅक्ट 1923 मध्ये ब्रिटिश काळात तयार झालेला कायदा आहे.
त्यांच्या मते, या कायद्याच्या कलम तीन अंतर्गत कमाल शिक्षा 14 वर्ष किंवा मृत्यूदंडाची आहे.
या कलमांतर्गत एखाद्यानं राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात महत्त्वाची माहिती, कारस्थान किंवा संदेश शत्रू किंवा दुसऱ्या देशाला दिला तर अशा स्थितीत ही शिक्षा दिली जाऊ शकते. पण फक्त दस्तऐवज ठेवणे किंवा कुठूनतरी मिळवल्यास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, असं ते म्हणाले.
ब्रिगेडियर वासिफ नियाजी यांच्या मते, हा खटला दंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायालयात चालवला जातो. अधिकृतपणे तक्रार दाखल केल्यानंतर जर एफआयएनं कोणाला अटक केली तरी सत्र न्यायालयाकडून जामीन मिळू शकतो.
त्यांच्या मते, हे सायफर केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सार्वजनिक केल्यानं या प्रकरणात अधिकृत गोपनीयता अधिनियम लागूच होत नाही.
कर्नल इनामुल रहीम यांनीही जेएजी शाखेत काम केलं आहे. त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं की, लष्कर आधी या कायद्यांतर्गतच खटले चालवत होतं.
प्रसिद्ध शायर अहमद फराझ यांच्यावरही लष्करानं खटला चालवला होता, असं त्यांनी सांगितलं. हायकोर्टानं तो खटला रद्द केला होता. विशेष म्हणजे, नुकताच जेव्हा कर्नल इनाम यांच्यावरही या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यात आला तेव्हा उच्च न्यायालयानं अहमद फराझ यांच्या निर्णयाचा दाखला देत, त्यांचा खटला अवैध ठरवला होता.
कर्नल इनाम यांच्या मते, इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना या प्रकरणात लगेचच जामीन मिळेल. कारण आता लष्कराकडून खटला चालवला जात नाही. जामीन मिळणारी प्रकरणं फार गंभीर नसतात. त्यांच्या मते, लष्करानं असे काही खटले चालवले. पण लोकशाही सरकारांनी अशा प्रकरणांमध्ये काळजी घ्यायला हवी.
लीक झालेल्या ऑडिओमध्ये माजी पंतप्रधानांचे सचिव आझम खान यांनी मिनिट्स (मजकूर) बदलल्याचं म्हटलं आहे. त्यावर केंद्र सरकारनं चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एफआयएला पंतप्रधान निवासस्थानातून सायफर बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करायचीच आहे. पण त्याचबरोबर आझम खान यांनी सायफरमध्ये बदल केला का याचीही माहिती घ्यायची आहे.
इम्रान खान यांनी या ऑडिओ लीक प्रकरणी अद्याप कोणताही दावा फेटाळलेला नाही. इम्रान खान यांनी फक्त पंतप्रधानांच्या सिक्योर लाइनबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच मुलाखतीत ते म्हणाले की, कदाचित आझम खान यांच्याशी एका खोलीत चर्चा झाली आणि दुसरा ऑडिओ लीक झाला. त्यात असद उमर आणि शाह मेहमूद कुरेशीही उपस्थित होते. ते कदाचित फोनवर बोलत होते.
Published By- Priya Dixit
