भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यात काही दिवसांपूर्वी फोनवर चर्चा झाली. यानंतर अमेरिकेकडून देण्यात आलेल्या वक्तव्यामध्ये बांगलादेशचा उल्लेख नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादाला भारतानं 'माहितीचा अभाव' म्हटलं आहे.
शुक्रवारी (30 ऑगस्ट) भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले की, शेजारी देशातील राजकीय उलथापालथीबद्दल दोन्ही नेत्यांमध्ये 'सविस्तर चर्चा' झाली होती.
खरंतर 26 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यात फोनवर चर्चा झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांकडून वक्तव्यं जारी करण्यात आले.
मात्र, दोन्ही देशांच्या वक्तव्यांमध्ये फरक होता. भारताकडून सांगण्यात आलं की, बांगलादेशच्या मुद्द्यावर सुद्धा चर्चा झाली. मात्र, अमेरिकेकडून जे वक्तव्य देण्यात आलं, त्यामध्ये बांगलादेशचा कोणताही उल्लेख नव्हता.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर चर्चा झाल्यानंतर वक्तव्यं देताना प्रत्येक शब्द मोजून मापून आणि एकमेकांच्या सहमतीनं दिला जात नाही.
ते म्हणाले, "जी वक्तव्ये देण्यात आली होती त्यांचा उद्देश चर्चेचं सविस्तर वर्णन करण्याचा नव्हता."
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं काय सांगितलं?
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं, "दोन्ही देश आपापल्या वक्तव्यांमध्ये आपसात झालेल्या चर्चेच्या विविध पैलूंवर भर देतात असं सर्वसाधारणपणे होत नाही."
"एका वक्तव्यात एखाद्या पैलूचा उल्लेख नसणं, हा या गोष्टीचा पुरावा नाही की त्याबद्दल चर्चा झाली नाही."
प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले, "भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात काय चर्चा झाली याबद्दल मला माहिती आहे. मी तुम्हाला सांगू शकतो की भारताकडून देण्यात आलेलं वक्तव्यं चर्चेचं योग्य आणि विश्वासार्ह चित्र उभं करतं."
ते म्हणाले की, 'जे दावे करण्यात येत आहेत, ते माहिती अभाव, विशिष्ट धारणेनं प्रेरित आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही नेत्यांमधील चर्चा आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेबद्दलच्या अज्ञानातून आहेत.'
यासंदर्भात प्रश्न विचारले जात होते की जर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली तर अमेरिकेच्या वक्तव्यात बांगलादेशचा उल्लेख का नव्हता?
जमात-ए-इस्लामीवरील वक्तव्यं
बांगलादेशच्या हंगामी सरकारच्या गृह मंत्रालयानं 28 ऑगस्टला जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी हटवण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. डॉक्टर शफीकुर रहमान जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख आहेत.
त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं की, भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी त्यांच्या पक्षाचे दरवाजे खुले आहेत.
प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितलं की, बांगलादेशनं जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी हटवल्याची बाब हा बांगलादेशचा अंतर्गत मुद्दा आहे.
ते म्हणाले, "बांगलादेशच्या मुख्य सल्लागारांशी (मोहम्मद यूनुस) भारताचे उच्चायुक्त बोलले आहेत. भारताच्या उच्चायुक्तांनी त्यांना सांगितलं आहे की, दोन्ही देशातील जनतेच्या सामायिक आकांक्षांना पूर्ण करण्यासाठी भारताचं सहकार्य यापुढेही मिळत राहील."
प्रवक्ते रणधीर जायसवाल पुढे म्हणाले, "उच्चायुक्तांनी आपापल्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांनुसार दोन्ही देशातील संबंध पुढे नेण्यासाठीची वचनबद्धता व्यक्त केली. इतर मुद्द्यांबरोबरच बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसंदर्भात देखील चर्चा झाली."
जमात-ए-इस्लामी हा बांगलादेशातील सर्वात मोठा इस्लामी पक्ष आहे. या पक्षाची विद्यार्थी संघटना खूपच मजबूत आहे. या संघटनेवर बांगलादेशात हिंसाचार आणि कट्टरतावादाला प्रोत्साहन दिल्याचे आरोप होत आले आहेत.
विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे , भारतात बाबरी मशीद पाडल्यानंतर बांगलादेशात दंगली घडवल्याचा आरोप देखील जमात-ए-इस्लामीवर करण्यात आला होता. या पक्षाची प्रतिमा भारतविरोधी राहिलेली आहे.
बांगलादेशातील भारतीय प्रकल्प ठप्प
रणधीर जायसवाल म्हणाले की, बांगलादेशात भारताचे जे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, सध्या तिथे जी परिस्थिती आहे, त्यामुळे हे प्रकल्प सध्या रखडले आहेत. कारण बऱ्याचशा प्रकल्पांमध्ये जे लोक काम करत होते, त्यांना भारतात परतावं लागलं आहे."
ते पुढे म्हणाले, "इतर काही कारणांमुळे देखील या प्रकल्पांचं काम थांबलं आहे. बांगलादेशातील परिस्थितीत सुधारणा झाल्यावर आणि कायदा सुव्यवस्था पूर्ववत झाल्यानंतर तिथल्या सरकारशी चर्चा करून हे प्रकल्प कशाप्रकारे पूर्णत्वास नेता येतील हे पाहिलं जाईल. सद्यपरिस्थिती अशी आहे."
शेख हसीना सरकारच्या कार्यकाळात बांगलादेश आणि भारतात अनेक करार झाले होते. या करारांबाबत देखील बांगलादेशात प्रश्न विचारले जात आहेत.
बीएनपीनं पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या गुप्त आणि भारताची बाजू वरचढ असलेल्या करारांना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात बांगलादेश आणि भारतातील उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहामध्ये झालेल्या करारावरून देखील मोठा वाद झाला होता. हा करार वीज खरेदी संदर्भातील होता. आता या करारासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
बांगलादेशात आलेल्या पुराबाबत भारताची बाजू
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं बांगलादेशात आलेल्या पुरा संदर्भातील सीएनएनच्या वृत्ताला दिशाभूल करणारं म्हटलं आहे.
प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले, बांगलादेशातील पूर परिस्थितीवरील सीएनएनची बातमी आम्ही पाहिली आहे. ती दिशाभूल करणारी आहे. बांगलादेशातील पूरासाठी भारत जबाबदार असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न या बातमीत करण्यात आला आहे. मात्र वस्तुस्थिती लक्षात घेता हे चुकीचं आहे. यासंदर्भात भारत सरकारकडून भारताची बाजू मांडणारं वक्तव्यं देण्यात आलं होतं. त्यात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे."
ते म्हणाले, "त्यांनी या गोष्टीकडे देखील दुर्लक्ष केलं की दोन्ही देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलस्त्रोत व्यवस्थापनाच्या संयुक्त प्रणालीद्वारे संवदेनशील माहिती आणि आकडेवारी वेळोवेळी आणि नियमितपणे एकमेकांना दिली जाते."
त्यांनी पुढे सांगितलं की, "अतीवृष्टीमुळे पूर्व बांगलादेशात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती भारताच्या उच्चायुक्तांनी बांगलादेशच्या मुख्य सल्लागारांना दिली आहे."
मागील काही दिवसांमध्ये बांगलादेशच्या ईशान्य, पूर्व आणि अग्नेय भागातील किमान 11 जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसला आहे. पुरामध्ये जवळपास 40 लाख लोक अडकले आहेत.
बांगलादेशातील संघटनांनी दावा केला होता की त्रिपुरातील डंबूर जलविद्युत योजनेच्या धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आल्यामुळे बांगलादेशात पूरस्थिती निर्माण झाली.
19 ऑगस्टपासून त्रिपुरामध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर गोमती हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रकल्पाच्या धरणाचे दरवाजे उघडल्यासंदर्भात बांगलादेशातील सोशल मीडियावर अनेक दावे करण्यात आले होते.
अर्थात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंदर्भात वक्तव्यं देत हे आरोप निरर्थक असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
अमेरिकेकडून देण्यात आलेल्या वक्तव्यावरून का झाला वाद?
बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी आरक्षण विरोधी आंदोलन केलं. या आंदोलनामुळे आणि देशभरात निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
त्यानंतर बांगलादेशात अल्पसंख्यांकावर हल्ले झाले. भारत सरकारनं याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यातील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर,
काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी 27 ऑगस्टला प्रश्न विचारला होता की, "जर आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात बांगलादेशचा उल्लेख आहे तर मग अमेरिकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात तसा उल्लेख का नाही?"
त्यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर लिहिलं होतं, "जर आपल्या पंतप्रधानांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांच्या आणि विशेषकरून हिंदूच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता तर जो बायडन यांना प्रसिद्धी पत्रकात तसा उल्लेख करणं आवश्यक का वाटलं नाही?"
त्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं होतं की, दोन्ही देशाच्या नेत्यांनी बांगलादेशातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर तिथे कायदा सुव्यवस्था सुरळीत होण्यावर भर दिला. जेणेकरून अल्पसंख्याक आणि विशेषकरून हिंदूंना सुरक्षा मिळू शकेल.
भारत आणि अमेरिकेनं दिलेल्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांवरून खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीनं (बीएनपी) देखील खिल्ली उडवली होती.मात्र यावर भारतानं अतिशय तिखट प्रतिक्रिया दिली होती.
भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी एक्सवर लिहिलं होतं की, "अमेरिकेकडून देण्यात आलेल्या वक्तव्यात बांगलादेशचा कुठेही उल्लेख नाही. अल्पसंख्यांक आणि विशेषकरून हिंदूच्या सुरक्षेचा उल्लेख देखील करण्यात आलेला नाही."
"बांगलादेशातील अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या सुरक्षेवर चिंता व्यक्त करण्याची आणखी एक संधी अमेरिकेनं गमावली आहे. अमेरिकेला फक्त भारतातील अल्पसंख्यांकांचीच चिंता असते."
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेनं 16 ऑगस्टला एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्या अहवालात देखील बांगलादेशात अल्पसंख्यांकावर होत असलेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख केला आहे.
अहवालानुसार, बांगलादेशातील 27 जिल्ह्यांमध्ये हल्ले आणि लूटमार झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. तिथे हिंदू मंदिरांचं नुकसान झालं आहे.
Published By- Priya Dixit
