‘गुगल’,‘फेसबुक’सारख्या ऑनलाइन जाहिरातींमधून उत्पन्न कमावणार्‍या इ-कॉमर्स कंपन्यांना आता कर भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने ‘इ-कॉमर्स’ कंपन्यांना ऑनलाइन जाहिराती, ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार (ट्राझ्क्शन) यांच्या माध्यमातून कमावलेल्या उत्पन्नावर 6 टक्के ‘इक्वलाइजेशन लेवी’ (कर) भरण्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशी कंपन्यांसाठी हा कर लागू करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी बजेट सादर करताना या कराची माहिती दिली. भारतातून 1 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न कमावणार्‍या विदेशी ‘इ-कॉमर्स’ कंपन्यांना ‘इक्वलाइजेशन लेवी’(कर) भरण्याचे बंधन घालण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ‘इक्वलाइजेशन लेवी’मुळे स्वस्तात जाहिराती करण्यासाठी ऑनलाइनचा पर्याय निवडणार्‍या जाहिरात कंपन्या आणि विदेशी ‘इ-कॉमर्स’कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
‘गुगल’ने 2014-15 या आर्थिक वर्षात भारतातून ऑनलाइन जाहिरातींच्या माध्यमातून 4,108 कोटींचे उत्पन्न कमावले होते. याच वर्षात ‘फेसबुक’ने भारतातून ऑनलाइन जाहिरातींच्या माध्यमातून 123.5 कोटींचे उत्पन्न कमावले होते. ‘ईटी’ने ‘इक्वलाइजेशन लेवी’संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी भारतात कार्यरत काही विदेशी ‘इ-कॉमर्स’कंपन्यांना इ-मेल केला. या इ-मेलला उत्तर देताना ‘गुगल’ने बजेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या कराच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करुन लवकरच भूमिका जाहीर करू, अशी माहिती दिली. ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’,‘याहू’या कंपन्यांनी अद्याप इ-मेलला उत्तर दिलेले नाही. ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’या संस्थेनेही अभ्यास करुन उत्तर देऊ, असे सांगितले.
