फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष अजित मोहन यांना सुप्रीम कोर्टाकडून धक्का बसला. दिल्ली विधानसभेच्या पीस अँड हार्मोनी कमिटीने पाठवलेल्या समन्सच्या विरोधात फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष अजित मोहन आणि इतरांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत अपरिपक्व म्हटले आहे. मात्र, दिल्ली दंगलीसाठी जारी केलेल्या समन्सच्या विरोधात सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही समितीला थेट लक्ष्य केले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की दिल्ली विधानसभेच्या शांती समितीला केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्याट कायदा व सुव्यवस्थेसह अशा अनेक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जगभरातील लोकांना प्रभावित करण्याची शक्ती आणि सामर्थ्य आहे. बर्यालच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडे कॉन्टेंटची सत्यता शोधण्याचे साधन नसते, म्हणून फेसबुक, फोर्स यासारख्या मंचावरील पोस्ट, येथे होणार्याध वादविवाद कोणत्याही समाजात फूट पाडण्याचे काम करू शकतात. निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही भर दिला.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने 24 फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
