रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तयार केलेल्या प्रक्रियेद्वारे संपूर्णपणे सुरक्षित केले गेलेले गूगल पे ने म्हटले. हे एप अनधिकृत असल्याने Google पेमधून पैसे हस्तांतरित करताना उद्भवणार्‍या अडचणी कायदेशीर कायद्याखाली सोडविल्या जाऊ शकत नाहीत, असे सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेनंतर गूगल पे स्टेटमेंट समोर आले आहे.
NPCIच्या संकेतस्थळावर पडताळणी करता येईल- गूगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की गुंगाला पे प्लॅटफॉर्मावरून पैसे ट्रान्स्फर करताना काही अडचण येत असेल तर कायद्याने सोडवता येणार नाही, कारण एप अनधिकृत आहे. परंतु हे चुकीचे आहे आणि त्याची सत्यता एनपीसीआय वेबसाइटवर सत्यापित केली जाऊ शकते. गूगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आरबीआयने कोर्टाच्या सुनावणीत असे काहीही म्हटले नाही.
कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नाही - या महिन्याच्या सुरुवातीस आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की गूगल पे (Third Party App Provider)आहे आणि कोणतीही देयक प्रणाली ऑपरेट करत नाही. तसेच, आरबीआयचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रितीक जालान म्हणाले की, त्यांचे कामकाज 2007 च्या पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करत नाही.
अॅप 24-तास सेवा प्रदान करते- गूगलच्या प्रवक्त्याने असेही म्हटले आहे की Googleपे पूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेत आहे. यूपीआय (UPI)द्वारे भागीदार बँकांना देय देण्यासाठी Google पे तंत्रज्ञान सेवा प्रदाता म्हणून कार्य करते. देशातील यूपीआय अॅप हे 'थर्ड पार्टी अॅप' असून पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर असण्याची गरज नाही. गूगल पे वापरकर्ते आपली सेवा 24 तास देते, या मदतीने कोठेही कोणाकडेही पैसे सहजपणे ट्रांसफर करता येतात.
