नवीन आयटी नियमांवरून केंद्र सरकार आणि सोशल मीडियाची दिग्गज कंपनी ट्विटरमध्ये वाद झाला आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे की नियम पाळा नाहीतर कारवाईला तयार राहा. सरकारने जारी केलेल्या अंतिम सूचनेत असे म्हटले आहे की नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यावर ट्विटर आयटी कायद्यानुसार दायित्वापासून सूट गमावेल. वास्तविक, नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारने ट्विटर इंडियाला अंतिम नोटीस बजावली आहे.
नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं, असा केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
केंद्र सरकारने समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. सरकारने या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडियावरील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरनं अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे.
याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने ट्विटरला पत्र पाठवून देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने शेवटची नोटीस ट्विटरला पाठवली आहे. यानुसार अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना तयार राहण्याचा इशारा देखील केंद्र सरकारने नोटिशीमध्ये दिला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे की ट्विटरने या नियमांचे पालन करण्यास नकार दर्शवित आहे की मायक्रोब्लॉगिंग साइटवर वचनबद्धतेचा अभाव आहे आणि आपल्या व्यासपीठावर भारतीय लोकांना सुरक्षित अनुभव देण्याचा प्रयत्न करू इच्छित नाही. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतात दशकाहून अधिक काळ कार्यरत असूनही, ट्विटरने असे मानणे कठीण आहे की कंपनीने अशी यंत्रणा विकसित करण्यास नकार दिला आहे, ज्याने भारतीय लोक त्यांच्या व्यासपीठावर आपले मुद्द्यांच्या वेळेवर आणि पारदर्शकपणे योग्य निराकरण योग्य प्रक्रियेद्वारे केले गेले असते.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की २६ मे पासून हे नियम लागू असले तरी शेवटच्या नोटिसद्वारे ट्विटर इन्कला नियमांचे पालन करण्याची संधी दिली जाते. त्याला त्वरित नियमांचे पालन करावे लागेल. जर ती असे करण्यास अयशस्वी ठरली तर तिला मिळालेल्या उत्तरदायित्वापासून सूट परत घेतली जाईल. तसेच, त्याला आयटी कायदा आणि इतर दंडात्मक तरतुदींनुसार कारवाईसाठी तयार असले पाहिजे. ट्विटरने या नियमांचे किती काळ पालन करावे हे या सूचनेत नमूद केलेले नाही.
ट्विटरला अखेरचा इशारा देण्यापूर्वी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 जून रोजी संचार आणि कायदा व न्याय आणि आयटीच्या महत्त्वपूर्ण वरिष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत बैठक आयोजित केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या वैयक्तिक खात्यातून ब्लू टिक काढून टाकले आहे. तथापि, काही तासांनंतर, ट्विटरने पुन्हा खात्याचे सत्यापन केले आणि ब्लू टिक परत केला. इतकेच नव्हे तर ट्विटरने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या खात्यातून ब्लू टिक देखील हटविला आहे.
