केंद्र सरकारने मंगळवारी एक आदेश जारी केला ज्यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना एआय-जनरेटेड कंटेंट स्पष्टपणे लेबल (किंवा वॉटरमार्क) करावे लागेल. अशा कंटेंटमध्ये ओळख निर्देशक असणे आवश्यक आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की एकदा एआय लेबल्स किंवा मेटाडेटा लागू केल्यानंतर ते काढून टाकता येणार नाहीत किंवा दाबता येणार नाहीत.
सरकारने म्हटले आहे की आता मानवनिर्मित किंवा कृत्रिमरित्या तयार केलेली माहिती स्पष्टपणे ओळखता येण्याजोग्या लेबल (वॉटरमार्क) सह प्रदर्शित करणे अनिवार्य असेल. यामध्ये ऑडिओ, व्हिडिओ, फोटो किंवा ग्राफिक्ससह कोणतीही डिजिटल सामग्री समाविष्ट आहे जी संगणक किंवा इतर संसाधनाद्वारे तयार केली गेली आहे, सुधारित केली आहे किंवा बदलली आहे.
प्लॅटफॉर्मनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंटेंटचा गैरवापर करत नाहीत. वापरकर्त्यांना बेकायदेशीर, अश्लील, फसवे किंवा बाल लैंगिक शोषण कंटेंट तयार करण्यापासून किंवा शेअर करण्यापासून रोखण्यासाठी प्लॅटफॉर्म स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर करतील.
प्लॅटफॉर्मना किमान दर तीन महिन्यांनी वापरकर्त्यांना चेतावणी द्यावी लागेल की नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. जर कोणी नियम मोडले तर त्याचे खाते निलंबित केले जाऊ शकते किंवा सामग्री काढून टाकली जाऊ शकते.
सरकारने कारवाईसाठीची वेळ मर्यादा देखील कमी केली आहे. पूर्वी 36 तासांच्या आत कारवाई करावी लागत होती, आता तीन तासांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन झाल्यास प्लॅटफॉर्मना त्वरित योग्य ती कारवाई करावी लागेल. डिजिटल माध्यमांमध्ये सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना कोणती माहिती खरी आहे आणि कोणती कृत्रिमरित्या तयार केली आहे हे जाणून घेण्यास मदत होईल.
