सोशल मीडियाबाबत सरकार नवनवीन नियम आणत असते. आता सरकार वैयक्तिक खाते कायमचे हटवणे अनिवार्य करू शकते. विशेषत: अशा वापरकर्त्यांसाठी जे बर्याच काळापासून सोशल मीडिया आणि इतर इंटरनेट प्लॅटफॉर्मपासून दूर आहेत. आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला, तर गेल्या तीन वर्षांपासून सोशल मीडिया आणि इंटरनेट प्लॅटफॉर्मपासून दूर राहिलेल्या युजर्सवर ही कारवाई होऊ शकते.
हा प्रस्ताव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याचा भाग आहे जो या वर्षी ऑगस्टमध्ये कायदा बनला आहे. हा युजर्समध्ये चर्चेचा विषय बनला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची योजना आखली जात आहे. सोशल मीडियाबाबत बनवलेला हा नियम ई-कॉमर्स कंपन्या, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेमिंग कंपन्या आणि सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनाही लागू होऊ शकतो. याच्या मदतीने भारतातील युजर्सचा डेटाही कळेल.
भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने माहिती दिली, 'सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांकडून फीडबॅक मिळाला होता. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीला हा डेटा गोळा करायचा असेल, तर ते तीन वर्षांनंतर खाते बंद करून तसे करू शकतात. तसेच वैयक्तिक डेटा मिळविण्यासाठी परवानगी घेण्याची संकल्पनाही रद्द करण्यात यावी
काय आहे सरकारचा नवीन नियम -
मसुद्यात असे म्हटले आहे की काही सार्वजनिकरित्या उपलब्ध वैयक्तिक आरोग्यसेवा व्यावसायिक, क्लिनिकल आस्थापना, वैद्यकीय शैक्षणिक संस्था, आरोग्यसेवा व्यावसायिक, आरोग्य सेवा आणि मानसिक आरोग्य सेवा आस्थापनांना वैयक्तिक आणि गैर-वैयक्तिक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम असावे. डेटा वास्तविक, सार्वजनिक आरोग्य किंवा पुराव्यावर आधारित संशोधन करण्यात खूप मदत होईल. सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन सरकारी संस्था आणि अधिकारीही या डेटाचा वापर करू शकतील. तथापि, यावर लोकांची मते भिन्न असू शकतात. मात्र सामाजिक सुरक्षेचा विचार करून हा नियम आणण्यात आला आहे.
