मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरला मोठा धक्का बसला आहे. ट्विटरने नवीन आयटी नियमांचे पालन न केल्याने भारतात Intermediary Platform Status म्हणून आपली स्थिती गमावली आहे. सरकारी स्रोतांकडून प्राप्त माहितीनुसार मुख्य प्रवाहातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममधील हे एकमेव व्यासपीठ आहे ज्याने नवीन कायद्यांचे पालन केले नाही.
अल्टिमेटम आधीच देण्यात आलं होतं
यापूर्वी 9 जून रोजी ट्विटरने सरकारला लिहिले होते की सोशल मीडिया कंपन्यांशी संबंधित नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. परंतु सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तो अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात अपयशी ठरला. यापूर्वी आयटीच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करण्यासाठी कंपनीला अतिरिक्त वेळ देण्यात आला होता, परंतु निर्धारित वेळेत ती मार्गदर्शक तत्त्वे पाळता आली नाहीत.
आता कायदेशीर कारवाई
Intermediary Platform Status गमावल्यानंतर आता पोलिस आयपीसीच्या गुन्हेगारी कलमांतर्गत कंपनीवर 'बेकायदेशीर पोस्ट' सामायिक केल्याबद्दल चौकशी करू शकतात. यापूर्वी ट्विटरला आयटी एक्ट कलम 79 अनुसार 'कायदेशीर संरक्षण' मिळालं होतं. पण आता हा दर्जा त्याच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामला हे कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.
आता केंद्र सरकारने ट्विटर इंडियावर कारवाई करण्याचं ठरवलं आहे अशी माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली आहे. 25 मे रोजी देशात नवे आयटी निमय लागू झाले. मात्र ट्विटरने हे नियम पाळले नाहीत. त्यामुळे आता या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जो काही वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर मजकूर असेल त्याची संपूर्ण जबाबदारी ट्विटरची असेल असं आता केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजेच तीन महिन्यांपूर्वी ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्स अॅप या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने नव्या नियमावलीतील नियमांचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 मे रोजी संपली आहे. मात्र ट्विटरने अद्यापही नियमावली पाळली नाही त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. आता ट्विटरचा Intermediary Platform Status हा दर्जा काढून घेण्याचा विचार सरकार करतं आहे. असं झाल्यास ट्विटरचं मोठं नुकसान होऊ शकतं यात काहीही शंका नाही.
