लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, निवडणूक आयोगाने सोशल मिडीयाची दखल घेत अनेक सूचना केल्या आहेत. या जर पाळल्या नाहीत तर निवडणूक आयोग कायदेशीर कठोर कारवाई करणार असून यासाठी तुरुंगवास सुद्धा होण्याची शक्यता आहेत. तर जाणून घेवूयात काय आहेत सूचना .
निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी मीडिया सर्टिफिकेशन अॅण्ड मॉनिटरिंग कमिटीमध्ये (एमसीएमसी) राज्य आणि जिल्हा स्तरावर विशेष सदस्याची नियुक्ती होणार आहेत. तर उमदेवार जे आहेत त्यांना सोशल मीडिया अकाउंटची माहिती देखील द्यावी लागणार आहे. सोशल मीडियावरच्या राजकीय जाहिरातींना बी सर्टिफिकेटची आवश्यकता असणार असून येथे जाहिरातींवर केलेला खर्च उमेदवाराला सादर करावा लागणार आहे. जसे इतर प्रचार साहित्यावर असलेल्या आचार संहितेच्या नियमांचं बंधन सोशल मीडियावर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांकडून टाकल्या जाणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपातल्या मजकुरावरदेखील देखील तसेच असणार आहे. सोबतच फेसबुक, ट्विटर, गुगल, युट्यूबने व इतर ठिकाणी अपलोड केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिराती एमसीएमसीकडून प्रमाणित करणार आहे. याकरिता मोबाईल अॅप्लिकेशन्सची मदत निवडणूक आयोग घेणार आहे. गुगल, फेसबुकने अशा जाहिराती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर टाकण्याआधी त्याचं व्हेरिफिकेशन होणार आहे. लोकसभा निवडणूक कालावधीत भडकाऊ भाषणं, आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या गोष्टींवर वचक ठेवण्यासाठी एका विशेष तक्रार निवारक अधिकाऱ्याची नेमणूक होणार आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जर या प्रकारचा गंभीर असा मजकूर सोशल मीडिया कंपन्यांच्या लक्षात आणून दिला, तर त्यावरही कारवाई करण्याचं आश्वासन या कंपन्यांकडून देण्यात आलं आहे त्यामुळे आता सोशल अर्थात डिजिटल मिडीयावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट जर शेअर करत असाल तर सांभाळून करा नाहीतर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
