रमजानमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान घेण्याच्या निर्णयाला अनेक पक्षांनी विरोध केला असतानाच, निवडणूक वेळापत्रकाबाबत निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया दिली आहे. रमजानच्या काळात कोणत्याच सणाच्या दिवशी किंवा शुक्रवारी मतदान होणार नाही. रमजानच्या पूर्ण महिन्यात निवडणूक रद्द करणे शक्य नाही, असेही आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
2 जूनपूर्वी नवे सरकार स्थापन करणे आवश्यक आहे. एका महिन्यात निवडणुका होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे कोणत्याच शुक्रवारी किंवा कोणत्याही सणाच्या दिवशी मतदान होणार नाही, ही बाब लक्षात घेण्यात आली. या तारखा बदलणे किंवा निवडणुकीचा काळ पुढे ढकलण्याचा पर्याय आमच्यासोर नव्हता, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले.
पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात रमजानच्या काळात मतदान होणार आहे. काही मुस्लीम नेते आणि मौलवींनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. इतकेच नव्हे तर त्यांनी मतदानाच्या तारखा बदलण्याची मागणीही केली आहे. कोलकात्याचे महापौर आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते फिरहाद हाकीम यांनीही तारखांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोग एक संवैधानिक संस्था आहे. तिचा आम्ही सन्मान करतो. निवडणूक आयोगाविरोधात काही बोलायचे नाही, पण सात टप्प्यांत होणार्‍या निवडणुका बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या नागरिकांसाठी त्रासदायक आहेत. सर्वात जास्त अडचणी मुस्लिमांसमोर असणार आहेत. कारण मतदानाच्या तारखा रमजानच्या महिन्यातील आहेत, असे ते म्हणाले होते. आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनीही निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता.
