केंद्र सरकारमध्ये लोकपाल व लोकायुक्ताची नियुक्ती करणार असून त्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याची जोरदार टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात याचा उल्लेख केला आहे. आपल्या देशात ऑगस्ट 2011 मध्ये जनआंदोलनामुळे जनतेने मोदी सरकारला सत्तेवर येण्याची संधी दिली असा दावा हजारे यांनी केलाय, सोबतच शवासीयांच्या हिताच्या लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्ती सबंधाने चालढकल करणे योग्य नाही असा सुद्धा सरकारला सुनावले आहे. आपल्या पत्रात हजारे म्हणतात, “लोकपाल, लोकायुक्त कायदा भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्थानसाठी निर्मितीसाठी एक क्रांतीकारक कायदा आहे. लोकपालची नियुक्ती करण्यात आली असती तर जनतेने पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांची तक्रार केली तर ते पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, त्यांचे सर्व मंत्री, खासदार, आमदार वर्ग 1 ते 4 मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची पुराव्याच्या अधारावर चौकशी करू शकतात. पूर्वी सर्व अधिकार्‍यांना संपत्तीचा तपशील देणे बंधनकारक होते. खासदार, आमदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींना संपत्तीचा तपशील द्यावा लागत नव्हता. आता लोकपाल, लोकयुक्त कायद्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक वर्षी आपल्या संपत्तीचा तपशील द्यावा लागेल, ज्याप्रमाणे केंद्रात लोकपालास अधिकार आहेत. त्याच प्रमाणे लोकायुक्तास राज्यात अधिकार आहेत.”त्यामुळे हा कायदा क्रांतीकारी असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
